उद्योग बंधु की बैठक में छाया रहा प्लॉट निरस्तीकरण का मुद्दा

बैठक के शुरू में यूपीएसआईडीसी से संबंधित 22 प्लॉटों के निरस्तीकरण का मुद्दा उठा। इस पर डीएम ने बरेली से आए यूपीएसआईडीसी के प्रतिनिधि से प्लॉटों के निरस्तीकरण का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय कानपुर की कमेटी ने लिया है। इस संदर्भ में आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। मगर जब तक कानपुर में बैठे अधिकारियों से ऑफलाइन मुलाकात न हो तब तक प्लॉट एलॉट नहीं होता है। इस पर डीएम ने चैप्टर चेयरमैन अभिनव ओमर से कहा कि इस प्रकरण को प्रदेश स्तरीय उद्योग बंधु तक पहुंचाएं। इतनी अधिक संख्या में प्लॉट निरस्त किए जा रहे हैं, जिसकी गहन जांच हो सके। अशोक अग्रवाल ने बताया जिन प्लॉट का आवेदन निरस्त हो जाता है उनकी अग्रिम राशि का भुगतान चेक द्वारा किया जाता है, जिसको ऑनलाइन किया जाना चाहिए। इस पर डीएम ने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
उद्यमियों के भुगतान को दिया निर्देश
पावर कॉरपोरेशन से संबंधित उद्यमियों की जमा सिक्योरिटी पर ब्याज का समायोजन किए जाने की जानकारी चैप्टर चेयरमैन अभिनव ओमर ने दी। उन्होंने बताया कि हर साल अप्रैल में पिछले वर्ष के ब्याज का भुगतान बिल में कर दिया जाता है। परंतु इस बार कई बार अवगत कराने के पश्चात अभी तक कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस पर अधिशासी अभियंता प्रशांत गुप्ता ने बताया कि भुगतान लखनऊ स्तर से रुका हुआ है। केवाईसी की जो प्रक्रिया थी वह पूरी कराई जा चुकी है। जल्द से जल्द भुगतान कराने का प्रयास रहेगा। इस पर डीएम ने जल्द से जल्द उद्यमियों के भुगतान कराने के निर्देश दिए।
लापरवाही पर सड़क का ठेका निरस्त करने की चेतावनी
रोजा औद्योगिक आस्थान में चल रहे सड़क व नाली निर्माण की गति धीमी होने का मुद्दा भी मीटिंग में उठा। आईआईए के चैप्टर चेयरमैन अभिनव ओमर ने कहा कि पिछले कई हफ्तों से प्रशासन के सामने यह विषय उठाया जा रहा है। इस पर डीएम ने मीटिंग में उपस्थित ठेकेदार व जेई को तलब किया। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लीमिटेड के एई, जेई एवं ठेकेदार को एक सप्ताह में सड़क का काम शुरू न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। डीएम ने ठेकेदार को ठेका रद्द करने व ब्लैक लिस्ट करने की चेतावनी तक दे डाली।
दो प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज लगाने की शिकायत
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्टॉक एस्टेटमेंट न जमा करने के कारण सीसी लिमिट पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लगाया है। जिसकी शिकायत उद्योग बंधु की बैठक में की गई। इस पर डीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे में किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगना चाहिए। लीड बैंक मैनेजर को बैंक प्रबंधक से मिलकर सारे जिन खातों से ब्याज काटा गया हो उनमें वापस कराने का निर्देश दिया।