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Shahjahanpur News: जमीन से फर्जी नाम नहीं हटाने पर भाइयों ने शुरू किया बेमियादी धरना
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जलालाबाद नगर पालिका परिसर में बैठे पीड़ित तीन भाई। संवाद
जलालाबाद। बरेली हाईवे के किनारे स्थित जमीन के सर्वे के दौरान बढ़ाए गए दो फर्जी नाम हटाए नहीं जाने से नाराज जमीन के तीन हिस्सेदार भाइयों ने शुक्रवार को पालिका प्रांगण में बेमियादी धरना शुरू कर दिया।
मोहल्ला नल वाली गली निवासी डॉ. रमेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में दो गाटा नंबरों पर दर्ज उनकी जमीन मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स के नाम से बरेली हाईवे के किनारे मोहल्ला प्रेमनगर में है। इस जमीन में परिवार के छह लोग हिस्सेदार हैं। उनका आरोप है कि कई वर्ष पहले पालिका द्वारा कराए गए सर्वे में उनकी जमीन में दो फर्जी नाम शामिल कर दिए गए।
जानकारी होने पर उन्होंने जमीन के दस्तावेज जमा करके फर्जी नाम हटाने की मांग की, लेकिन 15 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में उन्होंने शुक्रवार से अपने भाई योगेश गुप्ता और विनोद गुप्ता के साथ पालिका प्रांगण में धरना शुरू कर दिया।
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इस दौरान ईओ एचएन उपाध्याय ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन धरने पर बैठे तीनों भाइयों ने समस्या के समाधान नहीं होने तक आंदोलन खत्म करने से इन्कार कर दिया। ईओ ने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित आठ लोगों को गत 11 मई को धारा 147 के तहत नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया था। उत्तर देने के लिए एक माह का समय दिया गया है। बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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मोहल्ला नल वाली गली निवासी डॉ. रमेश गुप्ता ने बताया कि राजस्व अभिलेखों में दो गाटा नंबरों पर दर्ज उनकी जमीन मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स के नाम से बरेली हाईवे के किनारे मोहल्ला प्रेमनगर में है। इस जमीन में परिवार के छह लोग हिस्सेदार हैं। उनका आरोप है कि कई वर्ष पहले पालिका द्वारा कराए गए सर्वे में उनकी जमीन में दो फर्जी नाम शामिल कर दिए गए।
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जानकारी होने पर उन्होंने जमीन के दस्तावेज जमा करके फर्जी नाम हटाने की मांग की, लेकिन 15 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के विरोध में उन्होंने शुक्रवार से अपने भाई योगेश गुप्ता और विनोद गुप्ता के साथ पालिका प्रांगण में धरना शुरू कर दिया।
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इस दौरान ईओ एचएन उपाध्याय ने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन धरने पर बैठे तीनों भाइयों ने समस्या के समाधान नहीं होने तक आंदोलन खत्म करने से इन्कार कर दिया। ईओ ने बताया कि इस मामले को लेकर संबंधित आठ लोगों को गत 11 मई को धारा 147 के तहत नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा गया था। उत्तर देने के लिए एक माह का समय दिया गया है। बाद में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।