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Sant Kabir Nagar News: बनकटिया और मदरा डीह में बनेगी जजेज काॅलोनी, 50 एकड़ जमीन चिह्नित
Wed, 30 Oct 2024 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 30 Oct 2024 12:43 AM IST
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संतकबीरनगर। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास बनकटिया और मदरा डीह में बनेगा। इसके लिए 50 एकड़ जमीन की तलाश पूरी हो गई है। इन गांवों के किसानों के साथ डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बैठक की। इसमें किसानों से बातचीत कर सहमति बनी है। जल्द ही किसानों में मुआवजा का बंटना भी शुरू हो जाएगा।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाया जाना है। जिसके लिए भूमि की तलाश की जा रही थी। तहसील प्रशासन को जमीन तलाशने के लिए लगाया गया था। बनकटिया और मदरा डीह में जमीन मिली है। यहां के किसानों से बातचीत की गई। बताया कि प्रभावित भूमि को शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार भूमि को क्रय करने के लिए जिलास्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक की गई।
बैठक में प्रभावित ग्रामों के भू-स्वामी उपस्थित रहे। जिलास्तरीय दर निर्धारण समिति में ग्राम बनकटिया में स्थित कुल 10.25 हेक्टेयर एवं ग्राम मदरा डीह में 9.5 हेक्टेयर कुल 19.75 हेक्टेयर के क्रय के लिए शासनादेश के अनुसार निर्धारित दर पर सहमति बनी। सहमति से उच्च स्तर से अनुमोदन कराने के बाद बैनामे के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्रवाई नवंबर माह के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।
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भूमि और उसकी परासंपत्तियों से संबंधित समस्त सूचनाओं के संकलन के लिए क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों को शीघ्र ही कार्य पूरी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाया जाना है। जिसके लिए भूमि की तलाश की जा रही थी। तहसील प्रशासन को जमीन तलाशने के लिए लगाया गया था। बनकटिया और मदरा डीह में जमीन मिली है। यहां के किसानों से बातचीत की गई। बताया कि प्रभावित भूमि को शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार भूमि को क्रय करने के लिए जिलास्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक की गई।
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बैठक में प्रभावित ग्रामों के भू-स्वामी उपस्थित रहे। जिलास्तरीय दर निर्धारण समिति में ग्राम बनकटिया में स्थित कुल 10.25 हेक्टेयर एवं ग्राम मदरा डीह में 9.5 हेक्टेयर कुल 19.75 हेक्टेयर के क्रय के लिए शासनादेश के अनुसार निर्धारित दर पर सहमति बनी। सहमति से उच्च स्तर से अनुमोदन कराने के बाद बैनामे के आधार पर भूमि क्रय करने की कार्रवाई नवंबर माह के अंत तक शुरू कर दी जाएगी।
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भूमि और उसकी परासंपत्तियों से संबंधित समस्त सूचनाओं के संकलन के लिए क्षेत्रीय राजस्व कर्मियों को शीघ्र ही कार्य पूरी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।
