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एडीएम का निर्णय : साल भर विवादित भूमि पर नहीं होगा कोई कार्यक्रम
Mon, 30 Oct 2023 11:29 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 30 Oct 2023 11:29 PM IST
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धर्मसिंहवा में विवादित बोर्ड पर सरकारी संपत्ति लिखवाते तहसीलदार।
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धर्मसिहवा । क्षेत्र के अतरी नानकार के जमीन संबंधी विवाद में आखिरकार सोमवार को प्रशासनिक अमला ने सख्त रुख अख्तियार किया। एडीएम जय प्रकाश ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर जमीन विवाद को जड़ से खत्म कर दिया और वहां लगे विवादित बोर्ड पर सरकारी संपत्ति लिखवा कर उसे कब्जे में ले लिया। अब एक वर्ष तक इस भूमि पर कोई भी पक्ष किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकता है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण हुआ तो प्रशासन वैधानिक कार्रवाई करेगा।
अतरी नानकार में जमीन के स्वामित्व और बोर्ड पर पेंट लगा दिए जाने का मामला कहने के लिए तो शांत हो गया था लेकिन कुछ लोग इस मामले में चिंगारी लगाने के लिए बाहर से हवा दे रहे थे। रविवार देर शाम में सोशल मीडिया पर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए एडीएम जयप्रकाश ,एसडीएम मेंहदावल अरुण कुमार, तहसीलदार आनंद कुमार ओझा, क्षेत्राधिकारी अंबरीष भदौरिया गांव के विवादित स्थल पर पहुंचे। एडीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि यह संपत्ति सरकारी संपत्ति है। इस पर अब कोई भी नया कार्य नहीं करेगा। एक वर्ष तक इस स्थान पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। एक वर्ष बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सहमति लेने के बाद ही कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। एडीएम ने कहा कि आदेश का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा विवादित बोर्ड पर सफेद पेंट लगाया गया था। जिस पर एडीएम के निर्देश पर लिखवा दिया गया कि उक्त जमीन नवीन परती का भूखंड है और यह सरकार की संपत्ति है। उक्त जमीन पर बिना सरकारी अनुमति के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन नहीं होगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशीलता को देखते हुए विवादित स्थल पर थाने से सुरक्षा कर्मी लगा दिए।
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अतरी नानकार में जमीन के स्वामित्व और बोर्ड पर पेंट लगा दिए जाने का मामला कहने के लिए तो शांत हो गया था लेकिन कुछ लोग इस मामले में चिंगारी लगाने के लिए बाहर से हवा दे रहे थे। रविवार देर शाम में सोशल मीडिया पर भी कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए एडीएम जयप्रकाश ,एसडीएम मेंहदावल अरुण कुमार, तहसीलदार आनंद कुमार ओझा, क्षेत्राधिकारी अंबरीष भदौरिया गांव के विवादित स्थल पर पहुंचे। एडीएम ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर निर्णय लिया कि यह संपत्ति सरकारी संपत्ति है। इस पर अब कोई भी नया कार्य नहीं करेगा। एक वर्ष तक इस स्थान पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं होगा। एक वर्ष बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा सहमति लेने के बाद ही कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। एडीएम ने कहा कि आदेश का पालन न करने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा विवादित बोर्ड पर सफेद पेंट लगाया गया था। जिस पर एडीएम के निर्देश पर लिखवा दिया गया कि उक्त जमीन नवीन परती का भूखंड है और यह सरकार की संपत्ति है। उक्त जमीन पर बिना सरकारी अनुमति के कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आदेश का पालन नहीं होगा तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशीलता को देखते हुए विवादित स्थल पर थाने से सुरक्षा कर्मी लगा दिए।
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