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Sant Kabir Nagar News: 100 गांवों के 605 गरीबों को मिलेगा प्रधानमंत्री आवास, स्वीकृति मिली

Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:47 PM IST
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605 poor people across 100 villages to receive Pradhan Mantri Awas (housing); approval granted
संवाद न्यूज एजेंसी
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सेमरियावां। ब्लॉक के 100 गांव के 605 गरीब परिवारों को जल्द ही पक्का आवास दिया जाएगा। इसकी स्वीकृति मिल गई है। सीडीओ ने पात्र लाभार्थियों के प्रधानमंत्री आवास तुरंत स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे आवास की पहली किस्त जल्द ही खाते में भेजी जा सके।
ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित कर बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि सत्यापन कर आवास स्वीकृत करें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए दो साल पहले आवास प्लस एप पर ब्लॉक के 113 गांव में सर्वे कराया गया था। सेल्फ सर्वे का विकल्प भी दिया गया। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेमरियावां ब्लॉक की 113 ग्राम पंचायत के लिए कुल 15,338 लोगों द्वारा आवेदन किया गया था।
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सर्वे के बाद कई चरणों में सत्यापन कर 100 गांव में 3786 लाभार्थी पात्र पाए गए। 13 गांव में कोई लाभार्थी पात्र नहीं पाए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेमरियावां ब्लॉक को 605 आवास का लक्ष्य मिला है। इनके जल्द ही प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक ब्लॉकवार लक्ष्य निर्धारित है।
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जिन लाभार्थियों के आवास स्वीकृत हुए हैं उनके आवास स्वीकृत करने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है। पात्र लाभार्थियों के नाम पहले से ही हैं। बीडीओ ने न्याय पंचायतवार सेक्टर प्रभारी नामित कर पात्र लाभार्थी की जांच करने का निर्देश दिया है।
एडीओ आरडी दिलीप कुमार पांडेय को दुधारा व उमिला न्याय पंचायत, एडीओ समाज कल्याण अजय कुमार को तिलजा और परसाशेख, एडीओ सहकारिता जनार्दन यादव को पैलीखास व बजहरा न्याय पंचायत, बीओ पीआरडी मुकेश गुप्ता को सालेहपुर व बुधाकला न्याय पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार एडीओ कृषि राकेश कुमार सोनी को कानपारा व बाघनगर और शिवम अग्रहरि को सेमरियावां व उसराशहीद न्याय पंचायत की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

बीडीओ भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर रहे हैं। नामित सेक्टर प्रभारी अब लाभार्थियों का वर्तमान स्थिति देखकर स्वीकृत के लिए भेजेंगे। इसमें यह देखना है कि लाभार्थी को कहीं सीएम आवास का लाभ तो नहीं मिल चुका है या फिर लाभार्थी ने खुद तो पक्का आवास नहीं बनाया है।
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