लोक अदालत में 2243 मामलों का निस्तारण

लोक अदालत में कुल 6686 मुकदमे लगे थे, जिसमें 2243 मुकदमों का निस्तारण कराया गया। इस दौरान दो लाख 63 हजार 954 रुपये जुर्माना वसूला गया। बैंकों से जुड़े 149 मामले में से 120 का निस्तारण किया गया, जिसमें 83 लाख 96 हजार 346 रुपये का सेटलमेंट हुआ। जबकि आठ लाख 53 हजार 251 रुपये का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया। जिला जज के न्यायालय में 16 मुकदमों में चार का निस्तारण किया गया। अपर जिला जज के न्यायालय में 16 मुकदमों में पांच का निस्तारण हुआ। परिवार न्यायालय में 134 मुकदमे में 47 का निस्तारण हुआ, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम में 38 में 10 व द्वितीय में 27 में से एक मुकदमे का निस्तारण हुआ। सीजेएम न्यायालय में 4090 में से 674 मामले निस्तारित हुए व एक लाख 52 हजार 615 रुपये जुर्माना वसूला गया। सीनियर डिवीजन की अदालत में 331 मुकदमे में 22 का निस्तारण व 2550 रुपये जुर्माना तथा जूनियर डिवीजन की अदालत में 134 मुकदमे में 24 का निस्तारण व  5260 रुपये जुर्माना वसूला गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट में 515 मुकदमे में 85 का निस्तारण व 27,530 रुपये जुर्माना वसूला गया।      
लोक अदालत में प्रमुख रूप से अपर जिला जज प्रफुल्ल कमल, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय राजेश कुमार, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम विनोद कुमार बरनवाल, द्वितीय मीना श्रीवास्तव, सिविल जज सीनियर डिवीजन संजय कुमार गोंड, सीजेएम दीपकांत मणि, सिविल जज जूनियर डिवीजन आशुतोष, न्यायिक मजिस्ट्रेट रणविजय सिंह, रविश श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव, अंजय कुमार, जय प्रकाश यादव, रामकिशोर, कामता प्रसाद, सौरभ गुप्ता, बृजेश, विनोद, तरुण, प्रेम नाथ तिवारी, नरेंद्र, ओमेंद्र, सूरज, पिंटू आदि लोग उपस्थित रहे।