गुजरते साल की उपलब्धियां---

मगहर में कबीर अकादमी समेत कई परियोजनाओं की रखी गई नींव
सड़क व पुल निर्माण से विकास को मिली गति
फोटो है
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। वर्ष-2018 जनपद में सौगातों की बरसात हुई। साल के मध्य में प्रधानमंत्री मगहर आए और 49 करोड़ की लागत से बनने वाली 20 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। कुआनो नदी पर स्थित मुखलिसपुर पुल से आवागमन शुरू हो गया। कांटे-उमिला मार्ग के चौड़ीकरण से आवागमन सुगम हुआ। इसके अलावा कई अन्य कार्य भी हुए।

मगहर को मिला 49 करोड़
संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान दिलाने के लिए 29 जून को प्रधानमंत्री ने कबीर अकादमी समेत 20 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक कबीर स्थली के विकास से जिला पर्यटन क्षेत्र में नई ऊंचाई को छूएगा।

उमिला-बाघनगर सड़क सुधरी
कांटे से उमिला होकर बाघनगर तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य हुआ। इस सड़क के बन जाने से सेमरियावां ब्लॉक के लोगों को आने-जाने में सहूलियत मिली है। इस सड़क के बनने से 100 से अधिक गांवों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तेजी से होने लगा है।

पहला राजकीय आईटीआई मिला
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में यह जनपद काफी पिछड़ा है। इस वर्ष खलीलाबाद विकास खंड के चकदही में राजकीय आईटीआई का भवन बन गया। इसी सत्र से पढ़ाई शुरू कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। यहां पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

मुखलिसपुर पुल की मिली सौगात
विकास के प्रमुख कार्यों में मुखलिसपुर में कुआनो नदी पर पुल निर्माण भी शामिल है। इसके निर्माण से नदी के दोनों तरफ बसे सैकड़ों गांवों के लोगों का आवागमन सामान्य हुआ। इस पुल से होकर लोग अंबेडकरनगर, वाराणसी और प्रयागराज आदि जगह जाने लगे हैं। इसका लाभ जिले के अन्य क्षेत्रों को भी मिला है।

दो जगह बने कान्हा पशु उपवन
खलीलाबाद नगर पालिका व मगहर नगर पंचायत में इसी वर्ष कान्हा पशु उपवन भवन का निर्माण हुआ। करीब दो करोड़ की लगात से बने इस भवन में शहरी क्षेत्र के छुट्टा पशुओं को रखने की व्यवस्था की जाएगी। इससे राहगीरों व शहरवासियों के साथ ही किसानों को राहत मिलेगी।

गरीबों को मिली छत
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को एक अदद छत का सपना भी इस वर्ष तेजी से पूरा हुआ। जिले के 650 गरीबों को आवास मिल गया है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों में आवंटित प्रधानमंत्री आवास के लक्ष्य में भी संशोधन करने से करीब तीन हजार अतिरिक्त परिवारों को लाभ मिला।