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Sant Kabir Nagar News: आखिरी दिन विभागों ने खपाएं साढ़े दस करोड़ रुपये
Fri, 31 Mar 2023 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Fri, 31 Mar 2023 11:46 PM IST
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- बजट खपाने के लिए कार्यालय में दिन भर कसरत करते दिखे अधिकारी, कर्मचारी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुक्रवार को सरकारी विभागों में बजट खपाने की कसरत में कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी जुटे देखे गए। बिल तैयार करके ट्रेजरी कार्यालय में जमा करने की भी होड़ मची रही। आखिरी दौर में सरकारी विभागों ने करीब साढ़े दस करोड़ रुपये खपाएं।
ट्रेजरी के वरिष्ठ कोषाधिकारी जेएन झा ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से 2,46,94,000 रुपये, कलेक्ट्रेट ने 4,16,772 रुपये, निर्वाचन पंचस्थानि कार्यालय ने 16,86,500 रुपये और 12,4181 रुपये का बिल लगाया है।
अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय ने 40,00,000 रुपये, होमगार्ड विभाग ने 2,77,911 रुपये, ड्रेनेज खंड ने 1,91,40,417 रुपये, चिकित्सा विभाग ने 46,74,601 रुपये, जिलापूर्ति विभाग ने 75,988 रुपये, होम्योपैथ विभाग ने 35,989 रुपये, पुलिस विभाग ने 51,21168 रुपये का बिल लगाया है।
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जिला उद्योग ने 28,25,000 रुपये, वित्त एवं लेखा विभाग ने 2,94,3,1453 रुपये, जिला जज ने 78,6371 रुपये, जिला समाज कल्याण विभाग ने 16,34,188 रुपये, जिला प्रोबेशन विभाग ने 49,54,104 रुपये, जिला कार्यक्रम अधिकारी 37,4010 रुपये का बिल लगाया है।
सिंचाई विभाग ने 2,03,083 रुपये, खादी ग्रामोद्योग ने 50,880 रुपये, विकास विभाग ने 2,38,750 रुपये, दिव्यांग विभाग ने 69,924 रुपये, वन विभाग ने 20,642 रुपये और आईटीआई ने 1,40,825 रुपये का बिल भुगतान के लिए ट्रेजरी में लगाया। सभी का भुगतान कर दिया गया। रात आठ बजे तक बिल स्वीकार करके भुगतान किए जाएंगे।
वेतन मद का 34 लाख किया सरेंडर
वन विभाग ने 34 लाख रुपये खर्च नहीं हो पाने की वजह से सरेंडर कर दिया। डीएफओ पीके पांडेय ने बताया वेतन मद का पैसा बच गया था। जिससे शासन को लौटा दिया गया। इसी तरह पंचस्थानि कार्यालय ने भी 18,000 रुपये स्टेशरी आदि मद को लौटाया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर शुक्रवार को सरकारी विभागों में बजट खपाने की कसरत में कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारी जुटे देखे गए। बिल तैयार करके ट्रेजरी कार्यालय में जमा करने की भी होड़ मची रही। आखिरी दौर में सरकारी विभागों ने करीब साढ़े दस करोड़ रुपये खपाएं।
ट्रेजरी के वरिष्ठ कोषाधिकारी जेएन झा ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से 2,46,94,000 रुपये, कलेक्ट्रेट ने 4,16,772 रुपये, निर्वाचन पंचस्थानि कार्यालय ने 16,86,500 रुपये और 12,4181 रुपये का बिल लगाया है।
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अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय ने 40,00,000 रुपये, होमगार्ड विभाग ने 2,77,911 रुपये, ड्रेनेज खंड ने 1,91,40,417 रुपये, चिकित्सा विभाग ने 46,74,601 रुपये, जिलापूर्ति विभाग ने 75,988 रुपये, होम्योपैथ विभाग ने 35,989 रुपये, पुलिस विभाग ने 51,21168 रुपये का बिल लगाया है।
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जिला उद्योग ने 28,25,000 रुपये, वित्त एवं लेखा विभाग ने 2,94,3,1453 रुपये, जिला जज ने 78,6371 रुपये, जिला समाज कल्याण विभाग ने 16,34,188 रुपये, जिला प्रोबेशन विभाग ने 49,54,104 रुपये, जिला कार्यक्रम अधिकारी 37,4010 रुपये का बिल लगाया है।
सिंचाई विभाग ने 2,03,083 रुपये, खादी ग्रामोद्योग ने 50,880 रुपये, विकास विभाग ने 2,38,750 रुपये, दिव्यांग विभाग ने 69,924 रुपये, वन विभाग ने 20,642 रुपये और आईटीआई ने 1,40,825 रुपये का बिल भुगतान के लिए ट्रेजरी में लगाया। सभी का भुगतान कर दिया गया। रात आठ बजे तक बिल स्वीकार करके भुगतान किए जाएंगे।
वेतन मद का 34 लाख किया सरेंडर
वन विभाग ने 34 लाख रुपये खर्च नहीं हो पाने की वजह से सरेंडर कर दिया। डीएफओ पीके पांडेय ने बताया वेतन मद का पैसा बच गया था। जिससे शासन को लौटा दिया गया। इसी तरह पंचस्थानि कार्यालय ने भी 18,000 रुपये स्टेशरी आदि मद को लौटाया है।