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Sambhal News: तीन राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार, पदों की स्वीकृति का मांग पत्र शासन को भेजा
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संभल। जिले में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से तीन राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। लेकिन अभी कॉलेजों में शिक्षकों की तैनाती नहीं हुई है। नए सत्र 2024-25 से तीनों कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होनी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों में पदों की स्वीकृति, फर्नीचर व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन को मांग पत्र भेजा है।
संभल जिले में अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत संभल ब्लॉक क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर सराय, असमोली ब्लॉक क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलां और असमोली ब्लॉक के गांव सदीरनपुर में तीन राजकीय इंटर कॉलेज बनाए हैं। वर्ष-2014-15 में प्रत्येक विद्यालय निर्माण में 3.15 करोड़ रुपये की लागत आई है। अब इन तीनों विद्यालयों की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को हैंडओवर करने के लिए जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के स्तर पर लंबित है।
आगामी एक सप्ताह में बिल्डिंग माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी जा सकती है। विभाग एक अप्रैल 2024 आगामी शैक्षिक सत्र से ही इन विद्यालयों को संचालित करने का दावा कर रहा है। इसके लिए विद्यालयों में आवश्यक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब अटेंडेंट व अन्य आवश्यक स्टाफ की डिमांड तैयार करने के साथ छात्रों व स्टाफ के बैठने के लिए फर्चीनर, पंखे, लैब उपकरण व अन्य चीजों की सूची तैयार करके डिमांड पत्र तैयार किया गया। इसे शासन को भेजा गया है।
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संभल जिले में अल्पसंख्यक विभाग की प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत संभल ब्लॉक क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर सराय, असमोली ब्लॉक क्षेत्र के गांव शहबाजपुर कलां और असमोली ब्लॉक के गांव सदीरनपुर में तीन राजकीय इंटर कॉलेज बनाए हैं। वर्ष-2014-15 में प्रत्येक विद्यालय निर्माण में 3.15 करोड़ रुपये की लागत आई है। अब इन तीनों विद्यालयों की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग को हैंडओवर करने के लिए जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के स्तर पर लंबित है।
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आगामी एक सप्ताह में बिल्डिंग माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी जा सकती है। विभाग एक अप्रैल 2024 आगामी शैक्षिक सत्र से ही इन विद्यालयों को संचालित करने का दावा कर रहा है। इसके लिए विद्यालयों में आवश्यक शिक्षक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लैब अटेंडेंट व अन्य आवश्यक स्टाफ की डिमांड तैयार करने के साथ छात्रों व स्टाफ के बैठने के लिए फर्चीनर, पंखे, लैब उपकरण व अन्य चीजों की सूची तैयार करके डिमांड पत्र तैयार किया गया। इसे शासन को भेजा गया है।
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