Sambhal News: गंगा एक्सप्रेसवे की जमीन की पैमाइश के दौरान नोकझोंक, टीम ने हदबंदी की

नायब तहसीलदार अरविंद कुमार के नेतृत्व में छह लेखपालों के दल ने नापजोख की। राजस्व अभिलेखों के आधार पर जमीन की सीमाएं तय की गईं। मौके पर एक्सप्रेसवे अधिकारियों ने भी अपनी सीमा की निशानदेही कराई। प्रशासन ने जमीन से कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर भी बुलाया। इससे किसानों का विरोध बढ़ गया। कार्रवाई के दौरान किसानों और प्रशासनिक टीम के बीच तीखी कहासुनी भी हुई। किसानों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को गलत बताया है।

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किसानों का आरोप- तय सीमा से अधिक ली जमीन, मुआवजा नहीं दिया
किसानों का आरोप है कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान उनकी जमीन तय सीमा से अधिक ले ली गई है। कई किसानों ने यह भी बताया कि उन्हें उनकी जमीन का कम मुआवजा मिला है। कुछ किसानों का कहना था कि उनकी जमीन एक्सप्रेसवे परियोजना में शामिल कर ली गई। इसके बावजूद उन्हें एक रुपया भी मुआवजा नहीं दिया गया है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले तीन साल से लगातार खींचतान और विवाद चल रहा है।

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प्रशासन का दावा- अभिलेख के मुताबिक हदबंदी की
नायब तहसीलदार अरविंद कुमार ने किसानों के सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान की जमीन तय सीमा से ज्यादा नहीं ली गई है। सभी प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जा चुका है। प्रशासन राजस्व अभिलेखों और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहा है। जमीन की सीमा तय की गई है, ताकि विवाद समाप्त हो सके।

गंगा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की ओर से आग्रह किया गया था कि उनकी जमीन की हदबंदी की जाए। इसी क्रम में यह हदबंदी की गई है। मुआवजा सभी को दिया जा चुका है। अब विरोध गलत किया जा रहा है।
अरविंद कुमार, नायब तहसीलदार