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Saharanpur News: अधीक्षण और अधिशासी अभियंता निलंबित
Fri, 27 Dec 2024 11:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Fri, 27 Dec 2024 11:22 PM IST
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सहारनपुर। राजस्व वसूली और एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में लापरवाही पर अधीक्षण और अधिशासी अभियंता को निलंबित कर दिया है। काफी प्रयासों के बाद भी ओटीएस की रिपोर्ट में कोई प्रगति नहीं हो रही थी। इसके बाद दोनों अफसरों पर निगम के उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करनी पड़ी।
दरअसल, इन दिनों विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना चल रही है। इसमें उपभोक्ताओं को बकाए में छूट दी जा रही। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना है। बकाया वसूली के लिए विद्युत निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, ताकि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बकाया जमा हो सके। ओटीएस की रोजाना समीक्षा हो रही। समीक्षा के दौरान नकुड़ की ओटीएस में प्रगति रिपोर्ट बेहद खराब मिली।
विद्युत निगम वितरण खंड प्रथम के अधीक्षण अभियंता एमके अहीरवार और नकुड़ के अधिशासी अभियंता सतेंद्र कुमार पर विभागीय कार्यों, ओटीएस योजना समेत राजस्व वसूली में रुचि न लेने का आरोप है। दरअसल, कई अधिकारी कार्यालयों से निकलकर स्थलीय सत्यापन की जरूरत भी नहीं समझते। उधर, मुख्य अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि दोनों अधिकारियों की ओटीएस में प्रगति ठीक नहीं है। साथ ही राजस्व वसूली भी कम है। इसी वजह से दोनों अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।
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दरअसल, इन दिनों विद्युत निगम की एकमुश्त समाधान योजना चल रही है। इसमें उपभोक्ताओं को बकाए में छूट दी जा रही। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाना है। बकाया वसूली के लिए विद्युत निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, ताकि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बकाया जमा हो सके। ओटीएस की रोजाना समीक्षा हो रही। समीक्षा के दौरान नकुड़ की ओटीएस में प्रगति रिपोर्ट बेहद खराब मिली।
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विद्युत निगम वितरण खंड प्रथम के अधीक्षण अभियंता एमके अहीरवार और नकुड़ के अधिशासी अभियंता सतेंद्र कुमार पर विभागीय कार्यों, ओटीएस योजना समेत राजस्व वसूली में रुचि न लेने का आरोप है। दरअसल, कई अधिकारी कार्यालयों से निकलकर स्थलीय सत्यापन की जरूरत भी नहीं समझते। उधर, मुख्य अभियंता सुनील कुमार अग्रवाल ने बताया कि दोनों अधिकारियों की ओटीएस में प्रगति ठीक नहीं है। साथ ही राजस्व वसूली भी कम है। इसी वजह से दोनों अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।
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