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Saharanpur News: सफाई व्यवस्था निजी हाथों में देने से सफाईकर्मी नाराज, आंदोलन को चेताया
Tue, 23 Jun 2026 01:20 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 23 Jun 2026 01:20 AM IST
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सहारनपुर। बेशक नगर निगम ने 58 वार्डों की सफाई व्यवस्था निजी हाथों में देने का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति में पास करा लिया हो, लेकिन सफाईकर्मी इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने नगर निगम की वेतन, बीमा और अवकाश संबंधी घोषणाओं पर असंतोष जताते हुए इसका विरोध करने की चेतावनी दी है।
स्थायी, संविदा एवं ठेका सफाई कर्मचारी संघ की बैठक में जिलाध्यक्ष राधेश्याम बबलू बहौत और जिला मंत्री सुरजीत घाघट का कहना है कि बीते दिनों हुई हड़ताल के बाद नगर निगम सफाईकर्मियों का वेतन बढ़ाकर 17 हजार करने, पांच लाख रुपये का बीमा देने और महीने में चार अवकाश देने को तैयार हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। समस्याएं अभी बाकी हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत का आदेश समान कार्य-समान वेतन देने का है, जिसमें 24 हजार रुपये वेतन देने की बात कही गई है। बीमा भी पांच नहीं, बल्कि दस लाख रुपये का होना चाहिए। साथ ही साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए वह भी बिना वेतन काटे।
उनका कहना है कि अभी तक सफाईकर्मी शहरी आजीविका केंद्र यानी सीएलसी के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम निजी कंपनी को ठेका देने जा रहा है। जब सीएलसी के तहत काम करने में कोई परेशानी नहीं है तो निजी कंपनी क्यों लाई जा रही है। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। चेतावनी दी कि यदि निजी कंपनी के हाथ में व्यवस्था दी गई तो कर्मचारी धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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स्थायी, संविदा एवं ठेका सफाई कर्मचारी संघ की बैठक में जिलाध्यक्ष राधेश्याम बबलू बहौत और जिला मंत्री सुरजीत घाघट का कहना है कि बीते दिनों हुई हड़ताल के बाद नगर निगम सफाईकर्मियों का वेतन बढ़ाकर 17 हजार करने, पांच लाख रुपये का बीमा देने और महीने में चार अवकाश देने को तैयार हुआ है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। समस्याएं अभी बाकी हैं, क्योंकि शीर्ष अदालत का आदेश समान कार्य-समान वेतन देने का है, जिसमें 24 हजार रुपये वेतन देने की बात कही गई है। बीमा भी पांच नहीं, बल्कि दस लाख रुपये का होना चाहिए। साथ ही साप्ताहिक अवकाश भी मिलना चाहिए वह भी बिना वेतन काटे।
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उनका कहना है कि अभी तक सफाईकर्मी शहरी आजीविका केंद्र यानी सीएलसी के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम निजी कंपनी को ठेका देने जा रहा है। जब सीएलसी के तहत काम करने में कोई परेशानी नहीं है तो निजी कंपनी क्यों लाई जा रही है। इससे कर्मचारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा। चेतावनी दी कि यदि निजी कंपनी के हाथ में व्यवस्था दी गई तो कर्मचारी धरना और प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे, जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
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