पूर्व में पंजीकृत किसानों को भी कराना होगा नवीनीकरण

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए प्रदेश सरकार एक अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। इसके लिए कई एजेंसियां जनपद में 96 क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद करेंगी। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को पंजीकरण कराना होगा। जिसमें किसानों को गेहूं की रकबा भी देना होगा। प्रदेश सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है।
पहली बार गेहूं खरीद करेगी मंडी परिषद
गेहूूं की सरकारी खरीद के लिए कृषि उत्पादन मंडी परिषद पहली बार मैदान में आई है। परिषद जनपद में दो क्रय केंद्र खोलेगी। इसके अलावा खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, भारतीय खाद्य निगम अपने क्रय केंद्र स्थापित करेंगे।
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गेहूं खरीद में गुणवत्ता पर रहेगा फोकस
क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद में साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। सभी क्रय केंद्रों पर पावर डस्टर रखने की योजना है। गेहूं की छनाई से लेकर अन्य गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। -- प्रिंस चौधरी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी।