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1200 मतदाताओं पर बनेगा मतदेय स्थल
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कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराय?
- फोटो : SAHARANPUR
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1200 मतदाताओं पर बनेगा मतदेय स्थल
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। दिव्यांग जनों और अशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए सभी मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के संबंध में समस्त राजनीतिक दलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि सांसदों, विधायकों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझाव के निस्तारण के बाद सात सितंबर को सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 25 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर 10 से अधिक बूथ न रखे जाएं। 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थल को न बनाया जाए।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, उप जिलाधिकारी देवबंद राकेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा महेन्द्र सैनी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली, बसपा जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद आदि मौजूद रहे।
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सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। दिव्यांग जनों और अशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए सभी मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के संबंध में समस्त राजनीतिक दलों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि सांसदों, विधायकों एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर शिकायतों एवं सुझाव के निस्तारण के बाद सात सितंबर को सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। 25 सितंबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव अनुमोदन के लिए आयोग को भेजे जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर 10 से अधिक बूथ न रखे जाएं। 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थल को न बनाया जाए।
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इस दौरान अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, उप जिलाधिकारी देवबंद राकेश कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष भाजपा महेन्द्र सैनी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुजफ्फर अली, बसपा जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद आदि मौजूद रहे।
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