Saharanpur News: नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित हो

शनिवार को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने कहा है कि प्रदेश के नगरीय निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में भी इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई है। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से हुए और कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न कराए गए। जिससे पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ है।
ज्ञापन में अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने करीब 12 वर्ष पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए, लेकिन अन्य पिछडे़ वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े नहीं होने के कारण निकाय चुनाव ही नहीं बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में भी समस्या आती है। इसलिए सभी राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं। उन्होंने जल्द ही जातिवार जनगणना कराने की मांग की। इस दौरान प्रदेश सह संयोजक भीम आर्मी प्रवीण गौतम, जिला संयोजक शौर्य आंबेडकर, रविन्द्र गुर्जर, जुल्फान अली, सैयद तारिक, राव मौसम, नरेश कुमार आर्य, मयंक बर्मन आदि मौजूद रहे।