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Saharanpur News: 22.57 लाख के झंडे में दोनों पक्षों को नोटिस जारी, रखेंगे पक्ष
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अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। छुटमलपुर नगर पंचायत में धांधली के मामले को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व की तरफ से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। दोनों पक्ष शुक्रवार को दस्तावेजों के साथ कार्यालय में बुलाए गए हैं। एडीएम सलिल पटेल ने बताया कि पूर्व में भी नगर पंचायत को लेकर शिकायत आ चुकी है। ऐसे में पूर्व में विकास कार्यों के टेंडर आदि के दस्तावेज भी जांच के दायरे में शामिल किए जाएंगे। जल्दी से जल्दी जांच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। छुटमलपुर नगर पंचायत को लेकर कुछ दिन पहले मंडलायुक्त के पास शिकायत पहुंची थी। शिकायतकर्ता सभासद रजत राणा, ममता शर्मा, सुमित कांबोज, विकास, रमेश डाबर, नवाब अली, किरणपाल सिंह, आदिल अल्वी, सभासद पति कारी नौशाद ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत में बड़े स्तर पर फर्जी बिल बनाकर गबन किया जा रहा है।
कस्बे में चौराहे पर लगाए गए बड़े झंडे का बिल 22 लाख 57 हजार 600 रुपये का बनाया गया। इसी तरह जेसीबी और दो ट्रैक्टर की सर्विस में भी एक लाख रुपये से अधिक का खर्च दिखाया गया, जो सवालों के घेरे में है। मंडलायुक्त की तरफ से एडीएम वित्त एवं राजस्व को मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। अमर उजाला ने 16 सितंबर के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर 19 सितंबर को कार्यालय बुलाया गया है।
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सहारनपुर। छुटमलपुर नगर पंचायत में धांधली के मामले को लेकर एडीएम वित्त एवं राजस्व की तरफ से दोनों पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। दोनों पक्ष शुक्रवार को दस्तावेजों के साथ कार्यालय में बुलाए गए हैं। एडीएम सलिल पटेल ने बताया कि पूर्व में भी नगर पंचायत को लेकर शिकायत आ चुकी है। ऐसे में पूर्व में विकास कार्यों के टेंडर आदि के दस्तावेज भी जांच के दायरे में शामिल किए जाएंगे। जल्दी से जल्दी जांच पूरी कर रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। छुटमलपुर नगर पंचायत को लेकर कुछ दिन पहले मंडलायुक्त के पास शिकायत पहुंची थी। शिकायतकर्ता सभासद रजत राणा, ममता शर्मा, सुमित कांबोज, विकास, रमेश डाबर, नवाब अली, किरणपाल सिंह, आदिल अल्वी, सभासद पति कारी नौशाद ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत में बड़े स्तर पर फर्जी बिल बनाकर गबन किया जा रहा है।
कस्बे में चौराहे पर लगाए गए बड़े झंडे का बिल 22 लाख 57 हजार 600 रुपये का बनाया गया। इसी तरह जेसीबी और दो ट्रैक्टर की सर्विस में भी एक लाख रुपये से अधिक का खर्च दिखाया गया, जो सवालों के घेरे में है। मंडलायुक्त की तरफ से एडीएम वित्त एवं राजस्व को मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। अमर उजाला ने 16 सितंबर के अंक में इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया था। दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर 19 सितंबर को कार्यालय बुलाया गया है।
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