पारदर्शिता के लिए पेट्रो कार्ड अपनाएगा नगर निगम

नगर निगम के वाहनों में डीजल का प्रति वर्ष खर्च करोड़ों रुपये में है। अकेले स्वच्छता में लगेे वाहनों पर प्रतिमाह करीब 40 लाख रुपये का ईंधन खर्च हो रहा है। अधिकारियों की गाड़ियों और नलकूपों पर लगे जेनरेटरों में ईंधन का खर्च अलग है। डीजल खरीद में गड़बड़ी को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। इसके साथ पार्षदों द्वारा बोर्ड बैठकों में भी हंगामे हो चुके हैं। बीते दिनों हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में भी पार्षद आशुतोष सहगल ने डीजल खरीद में धांधली के आरोप लगाते हुए जांच कराने की मांग की थी। इस पर महापौर संजीव वालिया ने जांच समिति बनाई थी। जिसमें सहायक नगरायुक्त अशोक प्रिय गौतम को जांच अधिकारी बनाया गया है।
अब नगर निगम डीजल खरीद के लिए पेट्रो कार्ड व्यवस्था लाने जा रहा है। इसमें निगम के वाहन चालक कार्ड के माध्यम से तेल की खरीद करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे डीजल खरीद में धांधली रुकेगी।
ऐसे कार्य करेगा पेट्रो कार्ड
नगर निगम के प्रत्येक वाहन का अलग पेट्रो कार्ड बनेगा, जो चालक के पास रहेगा। चालक पेट्रोल पंप से इसी कार्ड के जरिए ईंधन भरवाएगा। गाड़ी में ईंधन भरते ही ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा कि किस गाड़ी में कितना ईंधन भरा गया है।
नलकूपों पर लगे हैं जेनरेटर
नगर निगम के नलकूपों पर जेनरेटर लगे हैं। इनके संचालन में भारी मात्रा में ईंधन खर्च होता है। नगर क्षेत्र में बड़े नलकूपों की संख्या 102 है, जबकि 60 छोटे नलकूप हैं। हालांकि जलकल विभाग के अधिकारियों का दावा है कि नलकूपों के जेनरेटर में ईंधन का खर्च बीते कुछ साल से काफी कम हुआ है।
वाहनों की स्थिति
स्वच्छता में लगे वाहन करीब 100
सीवर सफाई में लगे वाहन करीब 18
अधिकारियों के लिए सरकारी गाड़ियां करीब 10
अपडेट होगा जीपीएस
निगम की गाड़ियों में जीपीएस लगा है। नगर निगम पेट्रो कार्ड व्यवस्था लागू करने के साथ ही सभी गाड़ियों के जीपीएस को भी अपडेट करा रहा है। जिससे यह पता रहेगा कि गाड़ी कहां चल रही है और कितना चल रही है। इसके लिए गैराज के जेई को निर्देशित किया गया है।
ईंधन खर्च पर नजर रखने के लिए निगम पेट्रो कार्ड व्यवस्था लागू करने जा रहा है। पेट्रो कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने पर डीजल खरीद का पूरा डाटा ऑनलाइन रहेगा। इससे डीजल खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी।-अशोक प्रिय गौतम, सहायक नगरायुक्त