नगर निगम: 254 करोड़ 21 लाख रुपये का बजट पारित

मेयर संजीव वालिया की अध्यक्षता में हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में छह नवनिर्वाचित सदस्यों रमेश छाबड़ा, आशुतोष सहगल, गौरव चौधरी, नरेश रावत, गुलशेरव कुशल पठानिया का मेयर संजीव वालिया व नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। पार्षद आशुतोष सहगल ने पार्षद रमेश छाबड़ा का उपसभापति पद के लिए नाम प्रस्तावित किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। कुल चौदह प्रस्तावों व अनेक अनुपूरक प्रस्तावों पर चर्चा हुयी।
बैठक में मेयर संजीव वालिया ने कहा कि टैक्स बढ़ाना निगम की मजबूरी है। अभी जो टैक्स लगे हैं वे छह वर्ष पहले निर्धारित हुए थे। नगरायुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह ने कहा कि आने वाले समय को देखते हुए हमें अपनी आय बढ़ानी होगी। पार्षदों का कहना था कि कम से कम टैक्स बढ़ाया जाए, अशोक राजपूत का सुझाव था कि 15 प्रतिशत बढ़े, जबकि अधिकारी 25 प्रतिशत तक बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। अंतत: तय किया गया कि आगामी बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन यह तय किया गया कि संपत्तियों का दोबारा सर्वे कराया जाए। पार्षद चंद्र जीत सिंह निक्कू ने कहा कि सभी मकानों को नए नंबर आवंटित किए जाएं, खाली प्लाटों को भी नंबर दिए जाएं, साथ ही खाली प्लाटों पर भी टैक्स के दायरे में लाने पर सहमति जताई गयी। प्रभारी उप नगरायुक्त दिनेश यादव ने अवगत कराया कि शासन की ओर से नियुक्त एक संस्था की ओर से अगले वर्ष से सर्वे किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक मकान का चित्र लिया जाएगा और उसी की मदद से कर निर्धारण किया जाएगा। पार्षदों और अधिकारियों के अलावा अजय शर्मा, अंजना शर्मा, शहजाद, मानसिंह जैन आदि पार्षद और जीएम जलकल ए एन श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चौधरी, अभियंता निर्माण आलोक श्रीवास्तव, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए के त्रिपाठी, लेखा परीक्षक बालेंदु मिश्रा, कर अधीक्षक विनय शर्मा, एसबी अग्रहरि, मनोज दीक्षित आदि अधिकारी भी मौजूद रहे।
स्मार्ट सिटी को आकार देने की भी हुई चर्चा
अंबाला रोड बस स्टैंड की भूमि पर कामर्शियल कांपलेक्स व अंडर ग्राउंड पार्किंग बनाने, रायवाला तथा जुबली पार्क में मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए नगर निगम की ये संपत्तियां स्मार्ट सिटी योजनाओं के लिए देने पर चर्चा हुयी। इस पर पार्षदों का कहना था कि इनके प्रस्तावित नक्शों से भी अवगत कराया जाएं। स्मार्ट हेल्थ क्लीनिक का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
पार्षदों ने जताई एजेंसी को लेकर नाराजगी
प्रदेश शासन से नियुक्त कंपनी की ओर से शहर में सीवर कार्य कर रही एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर पार्षदों में जबरदस्त आक्रोश था। बैठक में तय किया गया कि कंपनी को निगम के जलकल विभाग की ओर से नोटिस भेजकर सुधार के लिए कहा जाएं और शासन को भी अवगत कराया जाएं। जनमंच का शुल्क निर्धारित करने पर कार्यकारिणी ने सहमति जतायी। चंद्रजीत निक्कू ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने का मुद्दा उठाया, इस पर मुख्य अभियंता निर्माण बी के सिंह ने कहा कि शासन से नयी डिजाइन आ गयी है अब पुराने स्पीड ब्रेकर हटाकर नए डिजाइन में बनाए जा रहे हैं।
इन पर भी हुई कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा
इसके अलावा टीसी के स्थानानंतरण, सफाई नायकों के स्थानांतरण, निगमद्वारा रेहडे़-रिक्शा खरीदने, पार्षदों का मानदेय 25हजार करने के लिए शासन को पत्र लिखने, पार्षदों द्वारा चिलकाना रोड पर बिजली की समस्या, सोलर लाइट, हेल्थ एटीएम, वूमन्स हॉस्टल सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा के साथ ही सफाई कर्मियों की हाजिरी सुनिश्चित करने आदि पर भी चर्चा हुई।