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प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर दिलाया जाए रोजगार: मंडलायुक्त
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सहारनपुर के सर्किट हाउस में बैठक लेते कमिश्नर संजय कुमार
- फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। मंडलायुक्त संजय कुमार ने प्रदेश सरकार के साथ एमओयू साइन करने वाली इकाइयों के संचालकों से कहा कि स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएं। जिन उद्योगों में अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है वे यथाशीघ्र इनका संचालन कराएं। सरकार की प्राथमिकता हर प्रवासी को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की है।
सोमवार को सर्किट हाउस में मंडलायुक्त ने प्रदेश के औद्योगिक विकास विकास विभाग के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने वाले उद्योगों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंडल की करीब 20 इकाइयों ने एमओयू साइन किया था। इनमें से कुछ इकाईयों में अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इकाइयों की स्थापना में एनओसी लेनी हों उसके लिए उद्योग विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर समस्या का जल्द निस्तारण कराएं। बैठक में स्किल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक कृष्णराज सिंघल ने बताया कि उनका जीएसटी रिटर्न का मामला एसडीए में लंबित है। मंडलायुक्त ने एसडीए को अतिशीघ्र जीएसटी का पैसा लौटाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के टेहरी पल्प और सत्यम डिकोर के मालिक ने बताया कि इकाई की एनओसी वन विभाग में लंबित हैं। उद्यमी सचिन गोयल ने बताया कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच मंडलों सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ और मुरादाबाद में 500 बसें चलाना चाहते हैं। जिसकी अनुमति अभी शासन से नहीं मिली है। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने को करें प्रोत्साहित
सहारनपुर। मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। सर्किट हाउस सभागार में उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार स्थापित करने के लिए जरूरी है कि छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी बैंकों से समन्वय स्थापित कर उद्योग स्थापित करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं महिला उद्यमियों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी दूर होगी और स्थानीय स्तर पर ही निवेश भी किया जा सकेगा। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉ. एस चनप्पा, अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को सर्किट हाउस में मंडलायुक्त ने प्रदेश के औद्योगिक विकास विकास विभाग के साथ एमओयू हस्ताक्षर करने वाले उद्योगों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मंडल की करीब 20 इकाइयों ने एमओयू साइन किया था। इनमें से कुछ इकाईयों में अभी तक कार्य भी प्रारंभ नहीं हुआ है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन इकाइयों की स्थापना में एनओसी लेनी हों उसके लिए उद्योग विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर समस्या का जल्द निस्तारण कराएं। बैठक में स्किल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मालिक कृष्णराज सिंघल ने बताया कि उनका जीएसटी रिटर्न का मामला एसडीए में लंबित है। मंडलायुक्त ने एसडीए को अतिशीघ्र जीएसटी का पैसा लौटाने के निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर के टेहरी पल्प और सत्यम डिकोर के मालिक ने बताया कि इकाई की एनओसी वन विभाग में लंबित हैं। उद्यमी सचिन गोयल ने बताया कि वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पांच मंडलों सहारनपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ और मुरादाबाद में 500 बसें चलाना चाहते हैं। जिसकी अनुमति अभी शासन से नहीं मिली है। इस दौरान अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने को करें प्रोत्साहित
सहारनपुर। मंडलायुक्त संजय कुमार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। सर्किट हाउस सभागार में उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एवं निवेश प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार स्थापित करने के लिए जरूरी है कि छोटे, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी बैंकों से समन्वय स्थापित कर उद्योग स्थापित करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं महिला उद्यमियों को भी प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी दूर होगी और स्थानीय स्तर पर ही निवेश भी किया जा सकेगा। बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह, एसएसपी डॉ. एस चनप्पा, अपर आयुक्त प्रशासन डीपी सिंह, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनोद कुमार, उपायुक्त उद्योग सिद्धार्थ कुमार यादव आदि मौजूद रहे।
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