अवैध खनन करने वालों पर गिरेगी गाज, रिपोर्ट शासन को

मिलीभगत के चलते पांच साल में जिले भर में 300 सौ से ज्यादा अवैैध खनन की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसमें बाकायदा फाइलों में अवैध खनन का पूरा जिक्र है, मगर इस किसी तरह की कार्रवाई तक नहीं की गई।

इतना ही नहीं पट्टों और पट्टों के आसपास अवैध खनन करने वालों को बाकायदा चिन्हित भी किया गया। फाइलों की समीक्षा में पुराने अफसरों के खेल भी सामने आ रहे हैं।

ऐसे में यह माना जा रहा है कि अगले सप्ताह सहारनपुर पहुंच रही सीबीआई की टीम इन पर शिकंजा भी कसेगी। फिलहाल फाइलों की जांच के बाद 94 मुकदमे दर्ज करने के लिए डीएम ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। यह भी बात तय मानी जा रही है कि सीबीआई की टीम कई सफेदपोशों के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश करेगी।

दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध खनन की जांच करने के लिए 12 जून को सीबीआई की टीम सहारनपुर पहुंचेगी। इससे पहले सीबीआई ने जिला प्रशासन से पिछले पांच साल में अवैध खनन और इस पर की गई कार्रवाई की पूरी डिटेल मांगी है।

इसके लिए सीबीआई ने बाकायदा चार बार पत्र लिखकर जानकारी मांगी है। इस जानकारी को एकत्र करने में जुटे वर्तमान अफसरों ने फाइलों की समीक्षा की तो पुराने समय में हुए खेल सामने आ रहे हैं।

अवैैध खनन करने वालों को प्रशासन की ओर से पूरी शह देने की पुष्टि हो रही है। दरअसल, अवैध खनन की शिकायतों पर निचले स्तर पर रिपोर्ट के बाद भी अफसरों ने अवैध खनन करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की।

मिलीभगत के चलते करीब 300 मामले फाइलों में दबा दिए गए। आपको बता दें कि इससे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट की टीम भी अवैध खनन की जांच कर चुकी है।

इसमें बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायत को सही पाया गया था। बावजूद इसके अफसरों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में 2012 से लेकर 2017 तक के जिलाधिकारियों को भी जांच के दायरे में रखा जा सकता है।

पिछले पांच साल में हुए अवैध खनन और इसे करने वालों को चिन्हित कर मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। इसमें करीब 300 मुकदमे दर्ज होने हैं। फिलहाल डीएम पीके पांडेय ने पहले चरण में 94 मुकदमे दर्ज करने के लिए शासन को रिपोर्ट भेजी है। इसमें सहारनपुर के अलावा हरियाणा के लोग भी अवैध खनन में शामिल हैं।

सीबीआई की टीम 12 जून को सहारनपुर आएगी। हमसे पांच साल का पूरा रिकार्ड मांगा गया है। इसके लिए पुरानी फाइलों की समीक्षा कराई जा रही है। अवैध खनन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। पीके पांडेय, जिलाधिकारी