वित्त नियंत्रक को आठ माह में देना होगा जवाब

जसवीर सिंह, अजीत सिंह, जयकुमार, राजपाल और तेजवीर सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर सहारनपुर जनपद में एक ही पदोन्नति आदेश पर पदोन्नति हुए शिक्षकों के वेतन निर्धारण के मामले में सामान्य, ओबीसी एवं दलित शिक्षकों के वेतन निर्धारण को चुनौती दी थी। 

याचिका में याचीगणों ने मांग की थी कि वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समानता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 16 का स्पष्ट उल्लंघन है। यहीं नही छठे वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में 4600 पे ग्रेड पर न्यूनतम 17140 का वेतनमान दिया जा रहा है। 

जनपद में 2008 में पदोन्नत हुए शिक्षकों में केवल सामान्य एवं ओबीसी के शिक्षकों को पदोन्न्ति तिथि से दिया जा रहा है। उन्हें एरियर का भी भुगतान कर दिया गया है। दलित शिक्षकों ने न्यायालय के आदेश की प्रति प्रत्यावेतन सहित फाइनेंस कंट्रोलर को भेज दी है।