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किसान महापंचायत में राकेश टिकैत बोले- जिंदा रहने और जमीन बचाने के लिए करने पड़ेंगे आंदोलन
Sun, 28 Feb 2021 04:11 PM IST
मेरठ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
Published by: मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 28 Feb 2021 04:11 PM IST
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किसान महापंचायत में राकेश टिकैत
- फोटो : अमर उजाला
सहारनपुर में किसान महापंचायत में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कहा जिंदा रहना है और अपनी जमीन को बचाना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे।
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उन्होंने कहा सरकार ध्यान से सुन लें, 24 मार्च तक हमारे कार्यक्रम तय हुए हैं। हम पूरे देश में जाएंगे। उन्होंने कहा इस सरकार ने किसान को भावनाओं में भड़काने का काम किया है। टिकैत ने कहा तिरंगे के लिए भी सरकार ने किसानों का अपमान किया है, जबकि तिरंगे का सबसे ज्यादा सम्मान गांव के लोग करते हैं। उन्होंने कहा देश की जनता आपको कतई ही नहीं बख्शेगी।
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उन्होंने सहारनपुर के लोगों से कहा व्यापारी को किसी क्षेत्र या किसी शहर से कोई लगाव नहीं होता। अगर यहां किसी व्यापारी को नुकसान होगा तो वह दिल्ली या चंडीगढ़ में जाकर अपना व्यापार कर लेगा। अगर उस काम में नुकसान होगा तो वह दूसरा काम कर लेगा। लेकिन किसान गांव में खेती करता है अगर उसे 10 साल तक भी नुकसान होगा तो वह ग्यारहवें साल भी खेत में हल लेकर जाएगा। किसान कभी खेती नहीं छोड़ता है।
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उन्होंने कहा अब आंदोलन की शुरुआत हो गई है। टिकैत ने कहा कि अगर गेहूं की कटाई होगी तो किसान आंदोलन छोड़कर कटाई करेगा। ये भी किसानों ने सरकार को एक सबक दे दिया है।
नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को लेकर भाकियू की किसान महापंचायत आज सहारनपुर के लाखनौर में हुई। महापंचायत में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला।
इससे पहले आज सुबह बागपत जिले में उनका जगह- जगह जोरदार स्वागत किया गया। किशनपुर बराल में कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई। टिकैत ने कहा कि एमएसपी पर कानून और तीनों कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान संघर्ष के लिए तैयार रहें।
वहीं कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, एसपी सिटी, एसपी देहात, एसपी ट्रैफिक, कई सीओ और थानाध्यक्ष पुलिसकर्मियों के साथ मौजूद रहे।
- ये रहे प्रमुख मुद्दे
- तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद की गारंटी
- ब्याज सहित बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान
- 14 दिनों में गन्ना मूल्य भुगतान
- किसानों को नि:शुल्क बिजली एवं सिंचाई की सुविधा
- सभी फसलों का लाभकारी मूल्य
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