यूपी: महापंचायत में किसानों ने किया संघर्ष समिति का गठन, ये हैं मुख्य मांगें

दिल्ली देहरादून ग्रीन एक्सप्रेसवे में बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जानी है। अकेले सहारनपुर के 24 गांवों के सैकड़ों किसानों की जमीन इस एक्सप्रेस-वे में अधिग्रहीत होनी है। किसानों को अभी तक मुआवजे की धनराशि नहीं बताई। न ही सड़क के दूसरी ओर बची जमीन के लिए अंडरपास की कोई सूचना दी। अपनी इन समस्याओं को लेकर शनिवार को अंबेहटा चांद में किसानों ने महापंचायत की।

महापंचायत में भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा. पूरन सिंह ने कहा कि एक्सप्रेस-वे के अधिकारियों ने किसानों को कुछ भी जानकारी नहीं दी है। इस मार्ग में कुछ किसानों की जमीन दोनों ओर चली गई है। वहीं दूसरी ओर जाने वाली जमीन की सिंचाई के लिए नाली व अंडर पास देने जरूरी हैं। साथ ही एक्सप्रेस-वे के बराबर में सर्विस रोड देना जरूरी है। एक्सप्रेस-वे के अधिकारी मानक के अनुरूप बागपत से लेकर सहारनपुर तक एक समान मुआवजा तय करे। बागपत से आए अन्नू मलिक ने कहा कि किसान एक होकर अपनी मांग मजबूती के साथ रखें। विदेश मलिक ने कहा कि एक्सप्रेस -वे के कर्मचारी डीपीआर सभी किसानों को दिखाएं।

गन्ना भुगतान को लेकर भी 16 अगस्त से गांगनौली चीनी मिल पर अनिश्चित कालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया। किसानों ने कहा कि चालू पेराई सत्र का मात्र 10 दिसंबर तक गन्ना भुगतान किया। इससे किसान अपना दैनिक खर्च नहीं चला पा रहे हैं। ठा. बीरसिंह, युद्ध वीर मलिक, कृष्ण कुमार, आशीष पुंडीर, हर नरेंद्र सिंह, सतीश भगत, कुशल पाल फौजी आदि रहे। अध्यक्षता प्रमुख राज कुमार ने की। संचालन कृष्ण कुमार ने किया।