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मंडलायुक्त ने दिए जांच के निर्देश, खेल में शामिल लोगों में खलबली
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सहारनपुर। नगर निगम के जल कल विभाग में ढाई साल से एक ही दर पर चल रहे लीकेज मरम्मत के टेंडर और अन्य गड़बड़ियों की जांच होगी। पार्षद मंसूर बदर की शिकायत के बाद मंडलायुक्त लोकेश एम ने नगरायुक्त को पत्र लिखकर जांच कराकर एक सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद से खेल में शामिल कर्मचारियों और संबंधित ठेकेेदारों में हड़कंप की स्थिति है, जो दफ्तर के बाहर आपस में मीटिंग कर रहे हैं।
पार्षद मंसूर बदर ने 11 जनवरी को मंडलायुक्त लोकेश एम से मुलाकात कर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जलकल में ढाई वर्ष से एक ही दर पर टेंडर किए जा रहे हैं, जबकि अलग-अलग वित्तीय वर्ष में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिएं थी। लेकिन नहीं की गई। पार्षद का यह भी आरोप था कि जलकल विभाग में ढाई साल से ठेकेदारों को 150 मदों जैसे पाइप पीवीसी, पाइप लोहा, सलूसवाल, बैंड-रेड्यूसर, फ्लैंच आदि यूनिट दर से जिनमें एक-एक यूनिट दर 12,000 से 13,000 रुपये की दर से ठेकेदारों को भुगतान किया गया है, चाहे वह सामान लगाया गया हो या नहीं। एक लीकेज जो कि सर्फ पाइप मरम्मत कराकर ठीक हो सकती थी उसे ठीक करने में एक से दो मीटर की पीवीसी या सीआई का पाइप लगाना दर्शाया गया है, जबकि मौके पर उक्त सामान लगा ही नहीं है। उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दिए गए तथ्यों की जांच गहनता से कराते हुए एक सप्ताह के भीतर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि नगरायुक्त व्यक्तिगत रूप से प्रकरण पर ध्यान दें।
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पार्षद मंसूर बदर ने 11 जनवरी को मंडलायुक्त लोकेश एम से मुलाकात कर उन्हें शिकायती पत्र सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जलकल में ढाई वर्ष से एक ही दर पर टेंडर किए जा रहे हैं, जबकि अलग-अलग वित्तीय वर्ष में अलग-अलग कार्यों के लिए अलग निविदाएं आमंत्रित की जानी चाहिएं थी। लेकिन नहीं की गई। पार्षद का यह भी आरोप था कि जलकल विभाग में ढाई साल से ठेकेदारों को 150 मदों जैसे पाइप पीवीसी, पाइप लोहा, सलूसवाल, बैंड-रेड्यूसर, फ्लैंच आदि यूनिट दर से जिनमें एक-एक यूनिट दर 12,000 से 13,000 रुपये की दर से ठेकेदारों को भुगतान किया गया है, चाहे वह सामान लगाया गया हो या नहीं। एक लीकेज जो कि सर्फ पाइप मरम्मत कराकर ठीक हो सकती थी उसे ठीक करने में एक से दो मीटर की पीवीसी या सीआई का पाइप लगाना दर्शाया गया है, जबकि मौके पर उक्त सामान लगा ही नहीं है। उनकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मंडलायुक्त ने नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह को पत्र लिखकर दिए गए तथ्यों की जांच गहनता से कराते हुए एक सप्ताह के भीतर सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह भी कहा गया है कि नगरायुक्त व्यक्तिगत रूप से प्रकरण पर ध्यान दें।
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