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सहारनपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत में 2,45,510 वादों का निस्तारण
Sun, 12 Feb 2023 04:54 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 12 Feb 2023 04:54 AM IST
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दीवानी कचहरी में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करती जिला जज बबीता रानी
सहारनपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में वादों का निस्तारण किया। सुलह-समझौते के आधार पर मामले निपटाए गए। लोक अदालत में कुल 2,45,510 वादों निस्तारण हुआ है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश बबीता रानी की देखरेख में हुआ। दीवानी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा न्यायालय देवबंद, बेहट और कलक्ट्रेट सहित जनपद की समस्त तहसीलों में मामले आए। इनमें बड़ी संख्या में बैंकों, बीएसएनएल, मोटर एक्ट आदि वादों का निस्तारण किया गया है। जिला जज बबीता रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, संजय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और सचिव मुनव्वर आफताब दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का उद्देश्य है कि आम जनता को त्वरित न्याय मिले। अगर छोटे-छोटे चलानी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएं तो वादकारियों को अर्थदंड की कम राशि देकर लाभ दिलाया जा सकता है। बड़े-बड़े मामले, जो अदालतों में विचाराधीन है, उन पर न्यायिक अधिकारी अपना समय लगाकर निस्तारित करा सकता हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मामले निस्तारिण हो जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र सिंह ने संचालन किया।
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश बबीता रानी की देखरेख में हुआ। दीवानी कचहरी में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के अलावा न्यायालय देवबंद, बेहट और कलक्ट्रेट सहित जनपद की समस्त तहसीलों में मामले आए। इनमें बड़ी संख्या में बैंकों, बीएसएनएल, मोटर एक्ट आदि वादों का निस्तारण किया गया है। जिला जज बबीता रानी, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नरेंद्र कुमार, संजय कुमार पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और सचिव मुनव्वर आफताब दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिला जज ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का उद्देश्य है कि आम जनता को त्वरित न्याय मिले। अगर छोटे-छोटे चलानी वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित हो जाएं तो वादकारियों को अर्थदंड की कम राशि देकर लाभ दिलाया जा सकता है। बड़े-बड़े मामले, जो अदालतों में विचाराधीन है, उन पर न्यायिक अधिकारी अपना समय लगाकर निस्तारित करा सकता हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मामले निस्तारिण हो जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुरेंद्र सिंह ने संचालन किया।
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