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भाकियू बेदी ने सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन
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डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने भाक्यू बेदी के कार्यकर्ता
- फोटो : SAHARANPUR
सहारनपुर। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर भाकियू (बेदी) के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसानों को टोल टैक्स में छूूट दिलाने की मांग की।
सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में भाकियू बेदी ने कहा कृषि कानूनों को वापस लेने से ही किसानों को राहत मिल सकती है। उन्होंने सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव नौशाद राव, राष्ट्रीय सचिव राव रियाज, जिलाध्यक्ष तौहीद अली, राहुल शर्मा, नसीबुर्रहान, नदीम, मन्नान मलिक, नौशाद अंसारी आदि मौजूद रहे।
जांच कराने की मांग
सहारनपुर। एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी पर सुरक्षा कर्मियों को मानदेय देने में धांधली करने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय किसान यूनियन ने केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के निदेशक को ज्ञापन सौंपा।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विरेंद्र सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को कम मानदेय दिया जा रहा है। जबकि इसके लिए अधिक धनराशि मिल रही है। आवाज उठाने वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके चलते एजेंसी से जुडे़ कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने संस्थान के निदेशक से इस मामले की जांच कराने की मांग की। इस दौरान अंकुर गुर्जर, संदीप अंबोली, राजपाल सिंह, ओमी पंवार, सुशील जेहरा, नंद किशोर त्यागी आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपे ज्ञापन में भाकियू बेदी ने कहा कृषि कानूनों को वापस लेने से ही किसानों को राहत मिल सकती है। उन्होंने सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान राष्ट्रीय महासचिव नौशाद राव, राष्ट्रीय सचिव राव रियाज, जिलाध्यक्ष तौहीद अली, राहुल शर्मा, नसीबुर्रहान, नदीम, मन्नान मलिक, नौशाद अंसारी आदि मौजूद रहे।
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जांच कराने की मांग
सहारनपुर। एक सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी पर सुरक्षा कर्मियों को मानदेय देने में धांधली करने का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय किसान यूनियन ने केंद्रीय लुग्दी एवं कागज अनुसंधान संस्थान के निदेशक को ज्ञापन सौंपा।
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संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विरेंद्र सिंह गुर्जर ने आरोप लगाया कि सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को कम मानदेय दिया जा रहा है। जबकि इसके लिए अधिक धनराशि मिल रही है। आवाज उठाने वालों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके चलते एजेंसी से जुडे़ कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने संस्थान के निदेशक से इस मामले की जांच कराने की मांग की। इस दौरान अंकुर गुर्जर, संदीप अंबोली, राजपाल सिंह, ओमी पंवार, सुशील जेहरा, नंद किशोर त्यागी आदि मौजूद रहे।