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Saharanpur News: ई-वाहनों की सब्सिडी बंद होने से आवेदक परेशान, काट रहे चक्कर
Sun, 26 Apr 2026 12:57 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Sun, 26 Apr 2026 12:57 AM IST
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सहारनपुर। ई-वाहनों की सब्सिडी बंद होने से आवेदक परेशान हैं। रोजाना संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में आवेदक सब्सिडी के लिए चक्कर काट रहे हैं। सब्सिडी की उम्मीद में लोग ई-वाहन खरीदने से परहेज कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें सरकार के निर्णय पर टिकी हैं।
पिछले साल सरकार ने ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी की योजना को अक्तूबर 2027 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसमें यह भी नियम लगाया था कि यदि 25 हजार वाहनों की बिक्री पहले हो गई तो इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। 25 हजार का लक्ष्य फरवरी में ही पूरा हो गया, इस वजह से पोर्टल सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं ले रहा है। एक जनवरी 2020 से अब तक 11,954 दोपहिया और 264 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। एक जनवरी 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक दोपहिया 1885 और चार पहिया 66 बिकें। जनवरी में दोपहिया वाहन 481, चार पहिया 20, फरवरी में 381, चार पहिया 14 और मार्च में दोपहिया 683 व चार पहिया 17 वाहनों की बिक्री हुई है।
उधर, एआरटीओ प्रशासन मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सब्सिडी को लेकर कार्यालय में लोग आ रहे हैं। इसको लेकर फिलहाल कोई नया आदेश शासन से नहीं मिला है। पोर्टल भी आवेदन नहीं ले रहा है। सरकार ने 25 हजार वाहनों का लक्ष्य तय किया था, जो निश्चित अवधि से पहले ही पूरा हो गया।
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पिछले साल सरकार ने ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी की योजना को अक्तूबर 2027 तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इसमें यह भी नियम लगाया था कि यदि 25 हजार वाहनों की बिक्री पहले हो गई तो इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। 25 हजार का लक्ष्य फरवरी में ही पूरा हो गया, इस वजह से पोर्टल सब्सिडी के लिए आवेदन नहीं ले रहा है। एक जनवरी 2020 से अब तक 11,954 दोपहिया और 264 चार पहिया वाहनों की बिक्री हुई है। एक जनवरी 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक दोपहिया 1885 और चार पहिया 66 बिकें। जनवरी में दोपहिया वाहन 481, चार पहिया 20, फरवरी में 381, चार पहिया 14 और मार्च में दोपहिया 683 व चार पहिया 17 वाहनों की बिक्री हुई है।
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उधर, एआरटीओ प्रशासन मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सब्सिडी को लेकर कार्यालय में लोग आ रहे हैं। इसको लेकर फिलहाल कोई नया आदेश शासन से नहीं मिला है। पोर्टल भी आवेदन नहीं ले रहा है। सरकार ने 25 हजार वाहनों का लक्ष्य तय किया था, जो निश्चित अवधि से पहले ही पूरा हो गया।
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