मुकदमों की बेहतर पैरवी करें शासकीय अधिवक्ता: डीएम

बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी ने कलक्ट्रेट सभागार में अभियोजन अधिकारियों एवं शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वादों का निस्तारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन वादों में सरकारी या पुलिस के गवाह उपस्थित नहीं हो रहे हैं, उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराई जाए। जिससे प्रभावी कार्रवाई कर ऐसे गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराया जा सके। यदि आपको अपने कोर्ट में कोई समस्या आ रही है तो उसे लिखित में दे ताकि उस समस्या का निस्तारण मॉनिटरिंग सेल की बैठक में किया जा सके।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. एस चनप्पा ने एनडीपीएस के मामलों में बेहतर पैरवी नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासकीय अधिवक्ता कोर्ट में बेहतर पैरवी करें। उन्होंने कहा कि पुलिस मेहनत के बाद अपराधियों को गिरफ्तार करती है। बढ़िया पैरवी नहीं होने के चलते अपराधी बाहर आ जाते हैं। संगीन धाराओं के अपराधों में किसी भी अपराधी की जमानत नहीं होने देने का प्रयास करने चाहिए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह, नगर मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सतीश कुमार सैन, सिविल उमेश कुमार त्यागी, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एके त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।