शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मिलेंगे एक हजार करोड़ रुपये

सहारनपुर। स्मार्ट सिटी योजना को लेकर बुधवार को हुई बैठक हुई। अध्यक्षता कर रहे कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत वर्ष 2022 तक सहारनपुर को विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये मिलने का प्रस्ताव है। चालू वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने मानकों के अनुरूप ऐसी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिससे शहर का विकास गति पकड़ सके। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने निर्देश दिए कि अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर स्मार्ट सिटी योजना के तहत जनपद के विकास की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। स्मार्ट सिटी के कार्यों के नियंत्रण के लिए शीघ्र बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन कर अगले 15 दिन में प्राथमिकता के आधार पर कार्य योजना पेश करने के निर्देश दिए। कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए। साथ ही बैंक में खाता भी खुलवा लिया जाए। योजना के अंतर्गत मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेष प्रयोजन साधन समिति के गठन के भी निर्देश दिए गए। योजना के लिए कार्य करने के लिए एक सीईओ अथवा सीई की नियुक्ति करने के निर्देश नगर आयुक्त गौरव वर्मा को दिए। योजना के लिए जनपद में स्मार्ट मल्टीप्लाई इकोनॉमी योजना के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर संचालित उद्योगों को समय के अनुरूप विकसित करने की योजना बनाने का भी कहा। कहा कि इसके लिए भारत सरकार के विभागों की भी मदद ली जा सकती है। सीवरेज सवचछता कार्यक्रम के अंतर्गत महानगर के सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करने, पार्कों, चौराहों, रेलवे स्टेशन सहित दूसरे स्थानों का सुंदरीकरण करने की योजना बनाने को कहा। कहा कि अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए भी स्थानों के चिह्नीकरण किया जाए। आम आदमी के जीवन से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना बनाई जाए। कूड़ा निस्तारण की पुख्ता योजना के साथ ही यातायात की भी व्यवस्था के लिए कार्ययोजना बनाने को कहा। शुद्ध पेयजल आपूर्ति के साथ ही आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए जाएं। कहा कि उत्तर प्रदेश शासन ने मंडलायुक्त की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय विशेष प्रयोजन साधन समिति के गठन का निर्णय लिया है। इस समिति में भारत सरकार के द्वारा नामित प्रतिनिधि, सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य अभियंता विद्युत वितरण, मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश जल निगम, सहयुक्त नियोजक नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, निदेशक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ अथवा उनके प्रतिनिधि तथा मिशन निदेशक स्मार्ट सिटी/निदेशक नगर निकाय के नामित प्रतिनिधि को समिति का सदस्य नामित किया गया है। संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम को समिति का मुख्य कार्यपाल अधिकारी नामित किया गया है। बैठक में डीएम पीके पांडेय, एसएसपी बबलू कुमार, नगर आयुक्त गौरव वर्मा, लोक निर्माण विभाग, विद्युत निगम, सेतु निगम आदि के अधिकारी मौजूद रहे।