Saharanpur News: जिपं बोर्ड में 21 प्रस्तावों पर मुहर, जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को नहीं मिली मंजूरी

बैठक के शुरुआत में अपर मुख्य अधिकारी चंद्रवीर सिंह ने पिछली बैठक के सभी प्रस्तावों को सदन के समक्ष रखा। सभी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति प्रदान की। जिला पंचायत की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न लाइसेंस शुल्क एवं उपविधियों की दरों में संशोधन पर सहमति जताई गई। इसके अंतर्गत खनिज परिवहन शुल्क, फैक्ट्री एवं बॉयलर लाइसेंस, दुकान लाइसेंस, विज्ञापन बोर्ड शुल्क, पशुशाला, गौशाला, ईंट भट्ठा, ठेकेदारी तथा अन्य शुल्कों की संशोधित दरों को स्वीकृति प्रदान की गई। नवाबगंज चौक स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सुंदरीकरण को लेकर भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा सड़कों के अनुरक्षण, शहीद स्मृति बोर्डों के निर्माण, रैन बसेरे के जीर्णोद्धार तथा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और नाला निर्माण संबंधी प्रस्तावों सभी ने सहमति जता दी। कुल मिलाकर 26 प्रस्तावों में से 21 पर सहमति बन गई। सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। जबकि सांसद और विधायकों के प्रस्तावों को इस बैठक में स्वीकृति नहीं मिल सकी, जो सड़क व अन्य विकास कार्यों से संबंधित थे। इस मौके पर अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम और जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख आदि रहे।
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यह बड़े प्रस्ताव हुए पास
- नकुड़, गंगोह, बेहट और पुवांरका क्षेत्र में सड़क एवं नाला निर्माण संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत।

- जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न लाइसेंस शुल्क एवं उपविधियों की नई दरों को मंजूरी।

- मानक खनिज परिवहन शुल्क उपविधि-2025 को अंगीकार करने की स्वीकृति।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की मंजूरी।
- जिला निधि एवं शासन से प्राप्त धनराशि से विकास कार्य कराने की स्वीकृति।
- जिला पंचायत की जर्जर सड़कों के अनुरक्षण एवं नवीनीकरण की कार्ययोजना तैयार करने का प्रस्ताव।
- जिले की सीमाओं पर शहीद स्मृति सीमा बोर्ड एवं अन्य शहीद स्मारक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव।
- मां शाकंभरी देवी रैन बसेरे के जीर्णोद्धार की मंजूरी।