128 व्यापारियों ने कराया लाइसेंस का नवीनीकरण

नए कृषि कानूनों के चलते मंडी से बाहर खरीद फरोख्त करने पर मंडी शुल्क समाप्त हो गया था। जबकि इस अवधि में मंडी परिसर के अंदर व्यापार करने वाले व्यापारियों पर मंडी शुल्क लागू रहा। अब केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद मंडी से बाहर कारोबार करने वाले व्यापारी भी न सिर्फ मंडी शुल्क के दायरे में आ गए, बल्कि इन पर मंडी प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण भी लागू हो गया। पांच जून 2020 में नए कानून लागू होने और इन्हें समाप्त करने की अवधि के बीच मंडी को करीब चार करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है। मंडी समिति परिसर से बाहर कारोबार करने पर मंडी शुल्क में राहत मिलने के चलते काफी व्यापार बाहर शिफ्ट हो गया था। साथ ही दिसंबर 2020 के बाद मंडी शुल्क दो प्रतिशत की बजाए एक प्रतिशत कर हो गया था। अब कृषि कानूनों की वापसी के बाद मंडी से बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों ने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद मंडी से बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों ने अपने लाइसेंस नवीनीकरण कराने शुरू कर दिए हैं। पिछले 18 महीनों से यह प्रक्रिया बंद थी। 310 व्यापारियों के पास मंडी के लाइसेंस हैं। इनमें से 128 व्यापारियों ने लाइसेंसों का नवीनीकरण करा लिया है। अन्य कई लाइसेंस अभी नवीनीकरण की प्रक्रिया में हैं। अब पहले की तरह मंडी से बाहर कारोबार करने वालों पर भी मंडी समिति का नियंत्रण होगा। - अशोक कुमार गुप्ता, मंडी सचिव।