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एक सप्ताह में बनाएं आयुष्मान सहायता केंद्र : मंडलायुक्त

Wed, 26 Sep 2018 12:22 AM IST
Updated Wed, 26 Sep 2018 12:22 AM IST
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एक सप्ताह में बनाएं आयुष्मान सहायता केंद्र : मंडलायुक्त
एक सप्ताह में बनाएं आयुष्मान सहायता केंद्र : मंडलायुक्त
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सहारनपुर। मंडलायुक्त चंद्रप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान मित्र नियुक्त कर आयुष्मान सहायता केंद्र एक सप्ताह भीतर बना दिए जाएं। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में लापरवाही हुई तो सीएमओ जिम्मेदार होंगे। मंगलवार को सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
कमिश्नर ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं अस्पतालों का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी लेंगे। यह योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देशित किया है कि वे इस योजना पर बारीक नजर रखें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार के पहुंचने के बारे में रिपोर्ट मांगी।
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उन्होंने अपर निदेशक बेसिक से स्कूलों में ड्रेस, किताब, जूते-मोजे एवं बैग वितरण की जानकारी तलब की। उन्होंने जल निगम को अमृत योजना के तहत अब तक कराये गये टेंडर की अद्यतन स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी डीएम और सीडीओ अपनस जनपदों के स्कूल, अस्पताल, आंगनबाडी केन्द्र, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करें।
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मंडलायुक्त ने गन्ना विभाग के अधिकारियों को 30 अक्तूबर तक सभी शुगर मिलों का शुभारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में गति लाने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध कब्जों को चिह्नित कर उन्हें खाली कराया जाए। उन्होंने बड़े बकाएदारों से वसूली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने महिला हैल्प लाइन, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल, खाद्य सुरक्षा, नई सड़कों का निर्माण, सेतु निर्माण, वर्मी कंपोस्ट, मृदा परीक्षण, खाद उपलब्धता, बीज की उपलब्धता, अवैध खनन, स्वच्छ भारत मिशन, सौभाग्य योजना, एंटी भू माफिया, राहत आपदा, संपूर्ण समाधान दिवस, चकबंदी, आईजीआरएस, दवाईयों की उपलब्धता, नहरों में टेल तक पानी, तालाब सुधार, जननी सुरक्षा योजना, एक जनपद एक उत्पाद एवं सभी प्रकार की पेंशन आदि की समीक्षा भी की। कानून एवं शान्ति व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। डीआईजी शरद सचान, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष सुखलाल भारती सहित सभी विभागों के अधिकारी रहे।
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