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उचित मुआवजे की मांग को लेकर डीएम से मिले किसान
Updated Thu, 03 May 2018 11:48 PM IST
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सहारनपुर। पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा लगाए जा रहे टावरों और लाइन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी पीके पांडे को ज्ञापन सौंपा।
बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक इमरान मसूद के नेतृत्व में पावर ग्रिड लाइन से प्रभावित ग्राम छिडबना, चांदनपुर, मनानी और नल्हेडा गुर्जर आदि के किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 13 मार्च 2018 को एसडीएम सदर की मध्यस्थता में किसानों और पावर ग्रिड कारपोरेशन के अधिकारियों में मुआवजा तय हुआ था। इसमें टावर का मुआवजा 3.50 लाख रुपये और पेड़ का मुआवजा 1950 रुपये तय हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पावर ग्रिड के अधिकारी पेड़ों का मुआवजा देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैैं कि वह वन विभाग द्वारा तय किए गए रेट पर ही मुआवजा देंगे। इसके अलावा फसल के मुआवजे पर भी अधिकारी वादाखिलाफी कर रहे हैं। किसानों ने टावर ए का 3.50 लाख, टावर बी का 5 लाख, टावर सी का 8 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने 20 इंच से नीचे के पेड़ का मुआवजा 2500 और इससे ऊपर के पेड़ का मुआजवा 5 हजार रुपये दिलाने की मांग डीएम से की। इसमें शेखर कुमार, चैनपाल, राजकुमार, अशोक, सुदेश कुमार, अरविंद कुमार, हाजी शकील, रमेश चंद, सलमाना, सहरान, अनिल कुमार, अनिक कुमार, विपिन कुमार, कलीम, सतपाल, इसरार अहमद, महेश कुमार, भोपाल सिंह, सोनू कुमार, शेर सिंह आदि रहे।
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बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक इमरान मसूद के नेतृत्व में पावर ग्रिड लाइन से प्रभावित ग्राम छिडबना, चांदनपुर, मनानी और नल्हेडा गुर्जर आदि के किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि 13 मार्च 2018 को एसडीएम सदर की मध्यस्थता में किसानों और पावर ग्रिड कारपोरेशन के अधिकारियों में मुआवजा तय हुआ था। इसमें टावर का मुआवजा 3.50 लाख रुपये और पेड़ का मुआवजा 1950 रुपये तय हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि अब पावर ग्रिड के अधिकारी पेड़ों का मुआवजा देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैैं कि वह वन विभाग द्वारा तय किए गए रेट पर ही मुआवजा देंगे। इसके अलावा फसल के मुआवजे पर भी अधिकारी वादाखिलाफी कर रहे हैं। किसानों ने टावर ए का 3.50 लाख, टावर बी का 5 लाख, टावर सी का 8 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की। उन्होंने 20 इंच से नीचे के पेड़ का मुआवजा 2500 और इससे ऊपर के पेड़ का मुआजवा 5 हजार रुपये दिलाने की मांग डीएम से की। इसमें शेखर कुमार, चैनपाल, राजकुमार, अशोक, सुदेश कुमार, अरविंद कुमार, हाजी शकील, रमेश चंद, सलमाना, सहरान, अनिल कुमार, अनिक कुमार, विपिन कुमार, कलीम, सतपाल, इसरार अहमद, महेश कुमार, भोपाल सिंह, सोनू कुमार, शेर सिंह आदि रहे।
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