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व्यापार मंडल का बाजार बंद बेअसर
Updated Sat, 29 Sep 2018 12:29 AM IST
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देवबंद (सहारनपुर)। जीएसटी समेत अन्य समस्याओं को लेकर व्यापार मंडल के बाजार बंद का शुक्रवार को देवबंद में कोई असर नहीं दिखाई पड़ा। बाजार रोजमर्रा की तरह खुले रहे। हालांकि व्यापार मंडल ने 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रधानमंत्री को भेजकर ज्वलंत समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पिछले कई दिनों से शुक्रवार को बाजार बंद करने का आह्वान किया जा रहा था। जिसे नगर के व्यापारियों ने नजरअंदाज कर दिया। शुक्रवार को बाजार रोजाना की तरह खुले रहे जहां नगर व देहात से पहुंचे लोगों ने सामानों की खरीदारी की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम ऋतु पुनिया की मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। जिसमें जीएसटी में 5 और 16 प्रतिशत दरें रखी जाने, जीएसटी में जुर्माना 10 हजार रुपये से अधिक न होने तथा जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करने, पंजीकृत व्यापारियों का उत्तर प्रदेश की भांति 10 लाख का दुघर्टना बीमा तथा व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देते हुए पेंशन देने, पूरे देश से मंडी शुल्क समाप्त करने, सिंगल बांड रिटेल में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुुमति को वापस लेने, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति न देने, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था समाप्त करने, आयकर में छूट की सीमा 5 लाख रुपये करने एवं धारा 80 सी के अंतर्गत छूट सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढा़ई लाख करने, देश में पत्थर एवं लकड़ी पर लागू वन विभाग के टैक्स को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुर्माना अधिकतम एक हजार करने तथा खाद्य एवं जरूरी वस्तुओं वायदा कारोबार से बाहर रखने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश मंत्री हरिओम सिंघल, जिलाध्यक्ष इसरार गौरी, नगराध्यक्ष अजय गर्ग, चौधरी मंजीत सिंह, मनोज नामदेव, फुरकान अंसारी, बिट्टू कुमार, जितेंद्र चौधरी, शैंकी बिंदल आदि मौजूद रहे।
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उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा पिछले कई दिनों से शुक्रवार को बाजार बंद करने का आह्वान किया जा रहा था। जिसे नगर के व्यापारियों ने नजरअंदाज कर दिया। शुक्रवार को बाजार रोजाना की तरह खुले रहे जहां नगर व देहात से पहुंचे लोगों ने सामानों की खरीदारी की। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम ऋतु पुनिया की मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 सूत्रीय ज्ञापन भेजा। जिसमें जीएसटी में 5 और 16 प्रतिशत दरें रखी जाने, जीएसटी में जुर्माना 10 हजार रुपये से अधिक न होने तथा जेल की सजा का प्रावधान समाप्त करने, पंजीकृत व्यापारियों का उत्तर प्रदेश की भांति 10 लाख का दुघर्टना बीमा तथा व्यापारियों को टैक्स कलेक्टर का दर्जा देते हुए पेंशन देने, पूरे देश से मंडी शुल्क समाप्त करने, सिंगल बांड रिटेल में 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुुमति को वापस लेने, खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को अनुमति न देने, ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था समाप्त करने, आयकर में छूट की सीमा 5 लाख रुपये करने एवं धारा 80 सी के अंतर्गत छूट सीमा डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढा़ई लाख करने, देश में पत्थर एवं लकड़ी पर लागू वन विभाग के टैक्स को समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जुर्माना अधिकतम एक हजार करने तथा खाद्य एवं जरूरी वस्तुओं वायदा कारोबार से बाहर रखने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश मंत्री हरिओम सिंघल, जिलाध्यक्ष इसरार गौरी, नगराध्यक्ष अजय गर्ग, चौधरी मंजीत सिंह, मनोज नामदेव, फुरकान अंसारी, बिट्टू कुमार, जितेंद्र चौधरी, शैंकी बिंदल आदि मौजूद रहे।
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