न्यायालय ने शुरू कराया नवाब खानदान की सम्पत्ति का सर्वे

नवाब खानदान में अंतिम शासक नवाब रजा अली खां की संपत्ति को लेकर विवाद है। जिला कोर्ट और हाईकोर्ट के बाद 1972 से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम शासक के सभी वारिसान को मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति में हिस्सेदार मानते हुए जिला न्यायाधीश को बंटवारा प्रक्रिया दिसंबर 2020 तक पूर्ण करने के आदेश जारी किए हैं। 2 सितंबर 2019 से यह प्रकिया जिला न्यायालय में चल रही है।
नवाब खानदान की चल और अचल संपत्ति का ब्योरा जुटाने और मूल्याकंन के लिए कमीशन गठित कर दिया है। अचल संपत्ति के लिए एडवोकेट कमिश्नर बनाए गये अरुण प्रकाश सक्सेना ने रविवार को अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने पूर्व सांसद बेगम नूरबानो, पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, अधिवक्ता हर्ष गुप्ता, संदीप सक्सेना और पूर्व मंत्री के पीआरओ काशिफ खां की मौजूदगी में खासबाग पैलेस और उससे जुड़ी जायदाद का सर्वे किया। इसकी वीडियोग्राफी की गई और यहां रह रहे लोगों और खेती कर रहे लोगों के बयान दर्ज किये। 55 एकड़ में बनी कोठी और 400 एकड़ में की जा रही खेती का कमीशन पूरा करने में पूरा दिन लगा। एडवोकेट कमिश्नर अरूण प्रकाश सक्सेना ने बताया बि खासबाग के अलावा कोठी शाहबाद, नवाब स्टेशन, बेनजीर बाग और सरकारी कुण्डा का भी सर्वे होगा और रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने बताया कि चल सम्पत्ति के सर्वे का कार्य भी शीघ्र आरंभ होगा।