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अवैध खनन के खिलाफ 15 नवंबर तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान
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रामपुर। अवैध खनन के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान 15 नवंबर तक चलेगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने मसवासी तिराहा, मानपुर तिराहा, खोद चौराहा, ज्वाला नगर-अजीतपुर चौराहा, दढ़ियाल टांडा स्वार को जाने वाले मार्ग पर स्थित मुख्य तिराहा, लालपुर तिराहा, बिलासपुर चौराहा, उत्तराखंड बॉर्डर पर स्थित डिबडिबा, पटवाई और केमरी तिराहे पर एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारियों को प्रतिदिन रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक विशेष अ भियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि संयुक्त जांच दल ओवरलोड खनिज पदार्थों के नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले भार वाहनों के विरुद्ध चालान और सीजर की कार्रवाई करे। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से जारी खनन नीति में दी गई व्यवस्था के अनुरूप बिना परिवहन प्रपत्र के उप खनिज के परिवहन करते हुए पाए जाने वाले वाहनों पर सरकारी संपत्ति की चोरी मानते हुए उनके विरुद्ध आईपीसी एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करें। जांच दल चेकिंग अभियान पूर्णत: निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से प्रभावी बनाएंगे तथा अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाएंगे। जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चेकिंग अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो परंतु किसी का भी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए ।एसडीएम और क्षेत्राधिकारी पुलिस चेक पोस्ट पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं पुलिस बल की तैनाती कर भी अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन की समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाएंगे।जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक को प्रभारी पर्यवेक्षक बनाया गया है।
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उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि संयुक्त जांच दल ओवरलोड खनिज पदार्थों के नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले भार वाहनों के विरुद्ध चालान और सीजर की कार्रवाई करे। साथ ही भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से जारी खनन नीति में दी गई व्यवस्था के अनुरूप बिना परिवहन प्रपत्र के उप खनिज के परिवहन करते हुए पाए जाने वाले वाहनों पर सरकारी संपत्ति की चोरी मानते हुए उनके विरुद्ध आईपीसी एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करें। जांच दल चेकिंग अभियान पूर्णत: निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से प्रभावी बनाएंगे तथा अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाएंगे। जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चेकिंग अभियान में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई हो परंतु किसी का भी अनावश्यक रूप से उत्पीड़न नहीं होना चाहिए ।एसडीएम और क्षेत्राधिकारी पुलिस चेक पोस्ट पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं पुलिस बल की तैनाती कर भी अवैध खनन, ओवरलोडिंग एवं अवैध परिवहन की समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगाएंगे।जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा अपर पुलिस अधीक्षक को प्रभारी पर्यवेक्षक बनाया गया है।
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