रामपुर में श्रम कार्यालय के बाहर गरजे कामगार

सीटू शिमला जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह, सीटू राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी, निर्माण मजदूर यूनियन शिमला जिला उपाध्यक्ष रंजीत ठाकुर और हिमाचल किसान सभा जिला महासचिव देवकी नंद ने कहा कि आज प्रदेश भर में निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं में हो रही देरी और समय पर निर्माण बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण नहीं होने से उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक फायदे के लिए बोर्ड से मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं दे रही है।
बीते दो वर्ष से उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। स्कॉलरशिप, विवाह और मेडिकल के बिल भी बीते एक साल से लंबित हैं। यूनियन ने सरकार से मांग की कि सभी मजदूरों को 6 माह तक 7500 रुपये नकद आय मदद की प्रदान की जाए। इसके अलावा मनरेगा में 200 दिन का रोजगार और 600 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी देने, निर्माण मजदूरों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एक समान देने, पंजीकृत निर्माण मजदूरों को लाभ जल्द जारी करने
महिला मजदूरों को वाशिंग मशीन पूर्व की तरह बहाल करने, महिला मजदूरों को साइकिल की जगह सिलाई मशीन देने और पेंशन की राशि 3 हजार रुपये करने सहित निर्माण मजदूरों को मिलने वाले लाभ और सामान का वितरण श्रम अधिकारी के माध्यम से तुरंत किया जाए। यूनियन ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा और निर्माण मजदूरों को वितरित किये जाने वाले सामान पर प्रतिबंध लगाना मजदूर विरोधी है, जिसे जल्द वापस लिया जाए।
इस मौके पर राहुल, पूर्ण ठाकुर, प्रेम, दयाल सिंह, दिनेश, दुर्गा सिंह, सन्नी, नूप राम, लाल चंद, आशा, फूला, ओम प्रकाश भारती, अनीता, टिकमा, सीमा, शकुंतला, अशोक, सागरदास, हेमराज और प्रकाश सहित अन्य मजदूर मौजूद रहे।