Rampur News: जनप्रतिनिधियों के एक हजार करोड़ के प्रस्तावों को जल्द मिलेगी मंजूरी

मुख्यमंत्री ने सांसद और विधायकों से अपनी निधि से हटकर शासन स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे थे। इसके लिए पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों को आदेश भी जारी किए गए थे। यह सभी कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए जाने हैं। इस आदेश के बाद जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव तैयार किए थे। सात अक्तूबर को कलक्ट्रेट में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह और डीएम जोगिंदर सिंह की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना और शासन से अनुमोदन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। कार्ययोजना के तहत जिले में मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण व विशेष मरम्मत के कार्य कराने की बात हुई थी। शासन से अनुमोदन के बाद इसके तहत बाईपास व रिंग रोड के साथ ही फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। इसके अलावा धर्मार्थ मार्गों के विकास के अंतर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने, औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क के लिए मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व निर्माण कार्य, अंतरराज्यीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना व मार्गों का चौड़ीकरण कराने के करीब एक हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव को लोक निर्माण विभाग को सौंपा गया था। लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर कई दिन तक माथापच्ची की और फिर इन प्रस्तावों को शासन को भेज दिए हैं। लोक निर्माण विभाग से जुड़े अफसरों के मुताबिक यह सभी प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। शासन वरीयता के आधार पर निर्माण कार्यों को मंजूरी देते हुए इन प्रस्तावों पर मोहर लगाएगा।

इन प्रस्तावों पर लगी प्रशासन की मोहर

टांडा स्वार,मसवासी मार्ग पर बाईपास का निर्माण, उत्तराखंड से लगे बिलासपुर व स्वार के मार्गो का चौड़ीकरण,
दढि़याल में सेतु बनाने का प्रस्ताव,सैफनी से मूढापांडे तक साढ़े पांच मीटर का चौड़ीकरण समेत अन्य मार्गो का चौड़ीकरण