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योजनाओं के लाभ से न छूटें पात्र, अपात्रों के खिलाफ हो कार्रवाई
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रामपुर। जिले के नोडल अधिकारी विकास गोठलवाल ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, पराली जलाए जाने के मामलों पर की गई कार्रवाई, अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम के लिए की गई कार्रवाई, गौ आश्रय, आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जा रही चिकित्सीय सेवाएं सहित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा की।
जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने पराली एवं कूड़ा जलाने के मामलों में कराई गई कार्रवाई के बारे में बताया कि विभिन्न मामलों में 10.68 लाख रुपए जुर्माना एवं 61 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही नियमित मोनिटरिंग कराई जा रही है। कानून व्यवस्था के बारे में समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल ने बताया कि अयोध्या मामले के फैसले के दौरान जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबुद्धजनों के साथ बैठक के साथ ही सोशल मीडिया पर भी नियमित मॉनिटरिंग कराई गई। राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए वेरिफिकेशन की कार्रवाई कराएं, ताकि किसी अपात्र परिवार को लाभ न मिले तथा पात्र परिवार किसी भी दशा में न छूटने पाए। नोडल अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी विभागीय योजनाओं को गंभीरता पूर्वक लागू कराएं तथा इस दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शासन को अवगत कराएं। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।
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जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने पराली एवं कूड़ा जलाने के मामलों में कराई गई कार्रवाई के बारे में बताया कि विभिन्न मामलों में 10.68 लाख रुपए जुर्माना एवं 61 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के साथ ही नियमित मोनिटरिंग कराई जा रही है। कानून व्यवस्था के बारे में समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक डॉ. अजय पाल ने बताया कि अयोध्या मामले के फैसले के दौरान जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रबुद्धजनों के साथ बैठक के साथ ही सोशल मीडिया पर भी नियमित मॉनिटरिंग कराई गई। राशन वितरण व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ मिले, इसके लिए वेरिफिकेशन की कार्रवाई कराएं, ताकि किसी अपात्र परिवार को लाभ न मिले तथा पात्र परिवार किसी भी दशा में न छूटने पाए। नोडल अधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपनी विभागीय योजनाओं को गंभीरता पूर्वक लागू कराएं तथा इस दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए शासन को अवगत कराएं। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी शिवेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जगदम्बा प्रसाद गुप्ता सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे।
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