73 उद्यमियों को नोटिस

गौरतलब है कि औद्योगिक अस्थान में आवंटित किए गए प्लाट पर उद्यमियों की ओर से फैक्टरी लगाने के बजाए रिहायश बना लिए जाने की शिकायत कुछ संगठनों ने नगर विकास मंत्री आजम खां से की थी। आजम खां ने जिला प्रशासन से जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिला उद्योग केंद्र की ओर से उद्यमियों को नोटिस जारी किए गए थे। मामले में कार्रवाई नहीं होने पर आजम खां ने इसकी शिकायत प्रमुख सचिव उद्योग से भी की थी।

इसके बाद बिजली विभाग ने रोशनबाग के 13 उद्यमियों को नोटिस जारी किया था। बाद में 11 उद्यमियों का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। अब आरडीए ने अजीतपुर और रोशनबाग औद्योगिक अस्थान के 73 उद्यमियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आरडीए के सचिव एवं नगर मजिस्ट्रेट मदन गर्बियाल की ओर से भेजे गए नोटिस में उनसे आवंटित भूखंडों पर कराए गए निर्माण का नक्शा मांगा गया है।

छा है कि आखिर किस आधार पर इन भवनों के नक्शे पास कराए गए हैं। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में आवास किस तरह बनाए गए हैं। नोटिस के बाद उद्यमियों में हड़कंप मचा है। रोशनबाग इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह से मुलाकात कर जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एलएन गुप्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन को सौंपकर कहा कि रोशनबाग में 43 औद्योगिक इकाइयां हैं।

इनका वार्षिक टर्नओवर 294 करोड़ रुपये है। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त आवंटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। लीज डीड का उल्लंघन कर नोटिस भेज रहे हैं। गुप्ता ने कहा कि अगर रामपुर में उद्यमियों का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वो उत्तराखंड पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। रामपुर के मुकाबले वहां बेहतर बुनियादी सुविधाएं हैं। डीएम से मांग की कि वो उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करें। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया जो मुद्दे उठाए गए हैं उसकी जांच कराई जाएगी।

रोशनबाग और अजीतपुर औद्योगिक अस्थान में आवंटित प्लाटों के निरस्तीकरण की कार्रवाई उद्यमियों से मशवरे के बाद की जाएगी। उद्यमियों के लिए गठित प्राधिकृत समिति के बीच प्लाट आवंटन निरस्त करने की प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद ही आवंटन निरस्त हो सकेगा। इसके लिए जल्द ही प्रशासन उद्योग बंधु की बैठक बुलाने की तैयारी कर रहा है।

रोशनबाग और अजीतपुर औद्योगिक अस्थान में उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्लाट आवंटित किए गए थे। आरोप है कि उद्यमियों ने इन प्लाटों पर कोठियां खड़ी कर लीं। मामला नगर विकास मंत्री के संज्ञान में आने के बाद प्रशासनिक अफसर हरकत में आए। गया था। उद्योग विभाग ने उद्यमियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। आरोप है कि उद्यमियों ने जवाब भी नहीं दिया।

इसके बाद आवंटन निरस्त करने की संस्तुति उद्योग विभाग कर चुका है। प्लाट आवंटन निरस्त करने का काम उद्योग बंधु की बैठक में किया जाएगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में उद्योगों से संबंधित विभागों के अफसरों और उद्यमियों को बुलाया जाएगा। बैठक में आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव रखा जाएगा और इसे पास कराया जाएगा।