जिला पंचायत की टैक्स सूची से हटे प्राइवेट स्कूल 

ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे प्राइवेट स्कूल, बैंक और मोबाइल कंपनियों को टावर भी शामिल कर लिया था। बैंक, मोबाइल कंपनियों और स्कूल संचालकों ने टैक्स का विरोध किया। आपत्तियां भी दायर की गईं। बोर्ड की बैठक में भी स्कूलों पर दोबारा विचार करने का सुझाव रखा गया। ऐसे में टैक्स की वसूली नहीं हो सकी। विरोध के बाद जिला पंचायत ने उपविधियों में संशोधन कर प्राइवेट स्कूलों को टैक्स के बाहर कर दिया।

अपर मुख्य अधिकारी ने 19 मार्च को हुई बोर्ड की बैठक में ये मामला रखा। सदस्यों ने भी प्राइवेट स्कूलों को टैक्स से बाहर करने के फैसला को सही ठहराया। अपर मुख्य अधिकारी ने बताया कि बैंक और मोबाइल कंपनियों के टावरों से टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए बैंक और मोबाइल फोन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। टैक्स न देने वाले ईंट भट्ठों पर भी शिकंजा कसा गया है।