कोसी को बर्बाद करने को पांच साल का खनन पट्टा !

प्रशासन एक तरफ खनन रोकने के लिए सख्ती का दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बरसाती कोसी नदी में अब पांच साल के लिए खनन के पट्टे की औपचारिकताएं पूरी करा रहा है, जल्द यह पट्टे हो जाएंगे।

यदि यह पट्टे होते हैं, तो नदी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जब छह माह के पट्टे में कोसी नदी का यह हाल हो गया और खनन ने रिकार्ड तोड़ दिया है, तो पांच साल में क्या हाल होगा। इसको लेकर कुछ संगठनों ने हरित न्यायालय में रिट दायर करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है।


प्राकृतिक संसाधनों की चादर ओढ़े रामपुर अवैध खनन से बेजार है। कोसी नदी के साथ ही पीलाखार, रामगंगा नदियां दम तोड़ रही हैं। नदियों में जगह-जगह कुएं की शक्ल जैसे गड्ढे बन गए हैं। नदियों के दम तोड़ने से क्षेत्र का भूजल बेहद नीचे चला गया है। तालाब-झीलें हर गर्मी में सूखने के कगार पर पहुंच जाती हैं। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर हाईकोर्ट और राष्ट्रीय हरित न्यायालय (एनजीटी) लगातार इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं, लेकिन सरकारें इस पर आंखें मूंदे हैं। खनिज माफिया नदियों को खोदकर अपनी जेब भरते रहे हैं। 


अब योगी सरकार ने अवैध खनन पर सख्ती की है, लेकिन इसके बाद भी रामपुर की कोसी नदी जोकि पूरी तरह बरसाती नदी है में अभी तक को छह माह के पट्टे दिए, इनसे पूरी नदी का इलाका चंबल की घाटी जैसा बन गया था, अब पांच साल के पट्टे देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, रायल्टी जमा करा ली गई है, जल्द पांच पट्टे कोसी नदी में सदर क्षेत्र में शुरू कराने की तैयारी है। ऐसे में पीपुल्स फॉर एनीमल के प्रदेश संयोजक डॉ. रवींद्र शुक्ला एडवोकेट ने एनजीटी में रिट की तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, नदी में पट्टे नहीं होने दिए जाएंगे।