Rampur News: एक हजार करोड़ से जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, खाका तैयार

मुख्यमंत्री ने सांसद और विधायकों से अपनी निधि से हटकर शासन स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। इसके लिए पिछले दिनों जनप्रतिनिधियों को आदेश भी जारी किए गए थे। यह सभी कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराए जाने हैं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से प्रशासन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग को आदेश जारी किया था। इस आदेश के बाद जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्ताव तैयार किए थे। सोमवार को कलेक्ट्रेट में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, शहर विधायक आकाश सक्सेना, विधान परिषद सदस्य कुंवर महाराज सिंह और डीएम जोगिंदर सिंह की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने बैठक हुई। इसमें रामपुर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार कार्ययोजना और शासन से अनुमोदन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्ययोजना के तहत जिले में मार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण व विशेष मरम्मत के कार्य कराए जायेंगे। डीएम ने बताया कि जिले में विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के लिए लोकनिर्माण विभाग द्वारा कार्ययोजना बनाई गयी है। शासन से अनुमोदन के बाद इसके तहत बाईपास व रिंग रोड के साथ ही फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। धर्मार्थ मार्गों के विकास के अंतर्गत मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना, औद्योगिक व लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण व निर्माण कार्य, अंतरराज्यीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों पर प्रवेश द्वार की स्थापना व मार्गों का चौड़ीकरण कराया जाना प्रस्तावित है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का नवनिर्माण व तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय को दो लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य, राज्य योजना के तहत राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराना, चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं के लिए मार्ग के नव निर्माण का कार्य, प्रमुख जिला मार्ग व अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य चिह्नित ब्लैक स्पॉट वाले मार्गों पर सुधारात्मक कार्य कराना, राज्य सड़क निधि द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, विशेष मरम्मत एवं सामान्य मरम्मत कराना, मार्गों का नवीनीकरण विशेष मरम्मत व गड्ढा मुक्त और रेल उपरिगामी सेतु निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्णवीर सिंह ने बताया कि सभी प्रस्ताव मिल गए हैं। इन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए शासन को भेज दिया जाएगा। मंजूरी के बाद कार्य शुरू होंगे।