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पेयजल संकट पर सोनिया ने डीएम को लिखा पत्र
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
Updated Sun, 08 May 2016 11:51 PM IST
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सोनिया गांधी
- फोटो : अमर उजाला
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में पेयजल संकट को गंभीरता से लिया है। उन्होंने डीएम को पत्र लिख कहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 को रायबरेली क्षेत्र के लिए पानी का वर्ष मानकर कार्ययोजना तैयार की जाए।
जरूरत पड़ी तो इसके लिए वह केंद्र और राज्य सरकार से बात करके पानी संकट दूर कराएंगी। पत्र में कहा है कि नहरों में पानी न होने से किसान बेहाल है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 को रायबरेली क्षेत्र के लिए पानी का वर्ष मानकर कार्ययोजना तैयार की जाए। नए हैंडपंप लगाए जाएं और पुराने रीबोर कराएं जाएं।
कहा, आगामी जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर विचार आमंत्रित किए जाएं, ताकि उन पर सार्थक चर्चा हो सके।
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जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनय द्विवेदी के मुताबिक पिछले दिनों डीएम व नलकूप, हाइडिल, पेयजल निगम के अफसरों के साथ सोनिया गांधी के निजी सचिव धीरज श्रीवास्तव ने बैठक की थी।
ब्लॉक स्तर पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ट्यूबवेल चल सके। ग्राम सभा स्तर पर पेयजल समिति को सौर ऊर्जा आधारित पंपों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही 1344 नई बस्तियों में फ्लोराइड पानी से निस्तारण के लिए प्रशासन की ओर से शासन को अवगत कराकर सहयोग लिया जाएगा।
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जरूरत पड़ी तो इसके लिए वह केंद्र और राज्य सरकार से बात करके पानी संकट दूर कराएंगी। पत्र में कहा है कि नहरों में पानी न होने से किसान बेहाल है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2016-2017 को रायबरेली क्षेत्र के लिए पानी का वर्ष मानकर कार्ययोजना तैयार की जाए। नए हैंडपंप लगाए जाएं और पुराने रीबोर कराएं जाएं।
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कहा, आगामी जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे पर विचार आमंत्रित किए जाएं, ताकि उन पर सार्थक चर्चा हो सके।
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जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विनय द्विवेदी के मुताबिक पिछले दिनों डीएम व नलकूप, हाइडिल, पेयजल निगम के अफसरों के साथ सोनिया गांधी के निजी सचिव धीरज श्रीवास्तव ने बैठक की थी।
ब्लॉक स्तर पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ट्यूबवेल चल सके। ग्राम सभा स्तर पर पेयजल समिति को सौर ऊर्जा आधारित पंपों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही 1344 नई बस्तियों में फ्लोराइड पानी से निस्तारण के लिए प्रशासन की ओर से शासन को अवगत कराकर सहयोग लिया जाएगा।