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अवैध कब्जेदारों के खिलाफ एफआईआर के आदेश
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रायबरेली। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय के नाम पर दर्ज की गई जमीन पर अवैध कब्जेदारों के खिलाफ डीएम ने गुरुवार को एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी सीमा वर्मा ने डीएम को पत्र देकर मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की थी।
मौजूदा समय में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय जिला अस्पताल स्थित कुष्ठ विभाग में संचालित है। विभागीय अफसरों के मुताबिक वर्ष 2010 में जेल रोड स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी के पास करीब चार बिस्वा जमीन कार्यालय निर्माण के लिए दी गई थी।
उस समय विभाग को बजट नहीं मिल पाया था। ऐसे में जमीन पर बाउंड्रीवाल तक नहीं कराया जा सका। साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हो पाई। करीब 50 लाख रुपये का बजट कार्यालय निर्माण के लिए मिल गया हैै।
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निर्माणकार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिली है। जिस जमीन पर यह कार्यालय बनाया जाना है, उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। विभागीय अधिकारी कई बार जिला प्रशासन के अफसरों से मिलकर अवैध कब्जा हटवाए जाने की गुहार लगा चुके हैं।
बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय के नाम दर्ज की गई जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जल्द सरकारी जमीन को खाली करा दिया जाएगा। डीएम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
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मौजूदा समय में जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय जिला अस्पताल स्थित कुष्ठ विभाग में संचालित है। विभागीय अफसरों के मुताबिक वर्ष 2010 में जेल रोड स्थित पत्रकारपुरम कॉलोनी के पास करीब चार बिस्वा जमीन कार्यालय निर्माण के लिए दी गई थी।
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उस समय विभाग को बजट नहीं मिल पाया था। ऐसे में जमीन पर बाउंड्रीवाल तक नहीं कराया जा सका। साथ ही टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हो पाई। करीब 50 लाख रुपये का बजट कार्यालय निर्माण के लिए मिल गया हैै।
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निर्माणकार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिली है। जिस जमीन पर यह कार्यालय बनाया जाना है, उस जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। विभागीय अधिकारी कई बार जिला प्रशासन के अफसरों से मिलकर अवैध कब्जा हटवाए जाने की गुहार लगा चुके हैं।
बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा था। एडीएम प्रशासन राम अभिलाष ने बताया कि जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी कार्यालय के नाम दर्ज की गई जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जल्द सरकारी जमीन को खाली करा दिया जाएगा। डीएम ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।