शहर के विकास को मिलेगी और गति, खर्च किए जाएंगे 82 करोड़

नगर पालिका परिषद रायबरेली की बोर्ड की बैठक में मंगलवार को शहर के विकास का खाका खींचते हुए बजट पास किया गया। विकास कार्यों के साथ-साथ पालिका में तैनात कर्मियों के वेतन, पेंशन समेत अन्य पर 82 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा खर्च करने पर सहमति बनी।
नगर पालिकाध्यक्ष पूर्णिमा श्रीवास्तव, ईओ डॉ. आशीष कुुमार सिंह की मौजूदगी में सुपर मार्केट स्थित नगर पालिका के कार्यालय स्थित सभागार में बोर्ड की बैठक शुरू हुई।
गहमागहमी के बीच विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में वर्ष 2022-23 में विकास कार्यों को कराने के लिए 85.86 करोड़ रुपये पालिका की आय का बजट रखा गया है।
विकास कार्यों को कराने के साथ पालिका कर्मियों के वेतन, पेंशन समेत अन्य पर करीब 82.21 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस दौरान सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से बजट को हरी झंडी दे दी। इस बजट से शहर में सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।
पेयजल संकट दूर कराने के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिजली व्यवस्था और साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने पर भी पैसा खर्च किया जाएगा। बजट पास होने के बाद अब जल्द तय किया जाएगा कि नए वित्तीय वर्ष में क्या-क्या और शहर में कहां-कहां पर विकास कार्य कराए जाने हैं।
पालिकाध्यक्ष ने कहा कि बोर्ड की बैठक सकुशल निपट गई। सभी सभासदों से चर्चा करने के बाद विकास को हरी झंडी दे दी गई। ईओ ने बताया कि बैठक शांतिपूर्ण ढंग से निपटी। सभासदों ने अपनी रखी। सभी की बात को सुना गया और उसके बाद बजट को हरी झंडी दे दी गई। इस मौके पर सभासदों के अलावा अकाउंटेंट गिरीश सिंह, लिपिक आशुतोष सिंह मौजूद रहे।
पुराना टैक्स लागू करने का मुद्दा उठाया
बोर्ड बैठक में इंदिरा नगर की सभासद पूनम तिवारी ने पुराने टैक्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि शहर क्षेत्र में स्वकर प्रणाली लागू कर दी गई है। इससे जनता से मनमाना टैक्स वसूूला जा रहा है। इससे नागरिकों को परेशानी हो रही है। इसलिए पुराना टैक्स बहाल किया जाए। नए टैक्स के आदेश को तत्काल रद्द किया जाए।
सभासद का दावा है कि बोर्ड की बैठक में नए टैक्स को समाप्त करके पुराना टैक्स ही वसूलने पर सहमति बन गई है। उधर, ईओ का कहना है कि टैक्स पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। पहले सभी सभासदों की सहमति पर ही स्वकर प्रणाली लागू की गई थी। हम कैसे नए टैक्स को रद्द कर सकते हैं।