Raebareli News: पंचायतों में फर्जी फर्मों पर शिकंजा, बिना जीएसटी भुगतान पर रोक

पंचायतीराज विभाग ने भुगतान में मनमानी और ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर मनमाने बिल-वाउचर फीड किए जाने के खुलासे के बाद ग्राम पंचायतों को जीएसटीएन आवंटित कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायतों में जीएसटीएन आवंटन के लिए पंचायतीराज विभाग ने पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी सौंपी है। बिना जीएसटी नंबर के भुगतान न करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा होने के बाद पंचायतीराज विभाग के माध्यम से मिलने वाले राज्य वित्त और केंद्रीय वित्त आयोग के साथ ही खुद की आमदनी के रुपये से भुगतान के समय ही सामग्री के अनुसार जीएसटी की कटौती करनी होगी।
डीपीआरओ सौम्यशील सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायतों में अब सामग्री पर तय दर के अनुसार भुगतान के समय जीएसटी की कटौती को अनिवार्य किया गया है। इससे ग्राम पंचायतें फर्जी फर्मों को भुगतान नहीं कर पाएंगी। फर्म को भुगतान करने पर जीएसटी कटौती होते ही जीएसटी विभाग को संबंधित फर्म की जानकारी हो जाएगी।
जीएसटी विभाग के समन्वय से लगेगा शिविर
ग्राम पंचायतों के जीएसटी विभाग में पंजीयन के लिए पंचायतीराज विभाग ने जीएसटी विभाग के समन्वय से शिविर लगाने के निर्णय लिया है। सलोन ब्लॉक से यह काम शुरू होगा। सभी ग्राम पंचायतों का जीएसटी नंबर जारी होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।