जांच में सामुदायिक शौचालय मिले बंद, 108 समूहों से मांगा जवाब

स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं। इनके रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी महिला स्वय सहायता समूहों को दी गई है। इसके एवज में समूहों को प्रति माह नौ हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें छह हजार मानदेय और तीन हजार रुपये सामुदायिक शौचालयों के लिए सामान खरीद के लिए दिए जाते हैं। शुरू से ही सामुदायिक शौचालयों में ताले लटके होने के कारण वर्तमान समय में समूहों को भुगतान नहीं मिल पा रहा है। हालांकि शासन स्तर से समूहों को फोन करके इन शौचालयों के संचालन के संबंध में जानकारी ली जाती है।
डीपीआरओ ने जिले स्तर पर स्थापित वार रूम से भी सामुदायिक शौचालयों के संचालन के संबंध में जांच शुरू की गई है। सोमवार को 108 समूहों को फोन करके शौचालयों के संचालन के बारे में जानकारी ली गई तो कहीं भी शुचारु रूप से सामुदायिक शौचालयों का संचालन नहीं मिला। मामले में डीपीआरओ ने समूहों से जवाब-तलब किया है। सभी एडीओ को भी नोटिस देकर सामुदायिक शौचालयों में ताले लटके होने के संबंध में जवाब मांगा है।
सामुदायिक शौचालय बना नहीं, समूह को दे दिया काम
जगतपुर ब्लॉक के मनिहरशर्की की फूलमती महिला स्व्यं सहायता समूह को वार रूम से फोन किया तो पता चला कि अब तक सामुदायिक शौचालय के निर्माण नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में काम कैसे किया जाएगा। जांच में अमावां में हरदासपुर, छतोह में कांता, कपूरपुर, काजीपुर तेलियानी में ताला लटका मिला। गौरा ब्लॉक के झरहा में मोटर चोरी होने से काम ठप मिला। दतौली, मनोहरगंज, नवाबगंज, इस्माइलमऊ, सरेनी, इटौरा, जरिया आदि में भी सामुदायिक शौचालयों का संचालन ठीक नहीं मिला।
सामुदायिक शौचालयों के संचालन और रखरखाव की जांच शुरू कराई गई है। पहले दिन 108 समूहों को फोन किया गया। खामियां मिलने पर समूहों से जवाब मांगने के साथ ही एडीओ को भी नोटिस देकर सामुदायिक शौचालयों के संचालन के आदेश दिए गए हैं।
उमाशंकर मिश्रा, डीपीआरओ