दो माह बाद 989 गांवों के प्रशासक करेंगे सरकारी धन का भुगतान

जिले की सभी 989 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसंबर को पूरा हो गया था। शासन की मंशा पर सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया था। ऑनलाइन भुगतान के लिए डोंगल बनाए गए थे, लेकिन डीएससी में तकनीकी खामियां होने के कारण प्रशासक किसी भी प्रकार की भुगतान नहीं कर पा रहे थे।
शासन स्तर से खामियां दूर किए जाने के बाद अब प्रशासकों को ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के संबंध में भुगतान का अधिकार मिल गया है। डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि ऑनलाइन भुगतान की खामियों को निस्तारित कर दिया गया है। तीन ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया है।