बिना पूंजी लगा सकेंगे अपना उद्योग

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के संचालन की जिम्मेदारी जिला उद्योग केंद्र को सौंपी गई है। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए अधिकतम 25 लाख और सर्विस इंडस्ट्रीज (साइबर कैफे या फोटो स्टेट मशीन लगाने) के लिए 10 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। योजना में सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों को प्रोजेक्ट लागत की 10 फीसदी और विशेष श्रेणी को पांच प्रतिशत मार्जिन मनी लगानी होगी। सामान्य श्रेणी शहर क्षेत्र में 15 फीसदी और गांव में 25 फीसदी जबकि विशेष श्रेणी शहर में 25 और ग्रामीण क्षेत्र में 35 फीसदी का अनुदान दिलाया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को उद्यम की ओर प्रोत्साहित करना है, ताकि उनके साथ दूसरों को भी रोजगार मिल सके।
वहीं योजना के तहत जिले को 30 लोगों का लक्ष्य मिला है। पात्रों का चयन जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति साक्षात्कार के माध्यम से करेगी। इस दौरान आवेदकों से उद्यम संबंधी जानकारी के बारे में भी पूछा जाएगा। चयनित आवेदकों की फाइल जिला उद्योग केंद्र से संबंधित क्षेत्र के बैंकों की शाखा में भेज दी जाएगी। डीएम की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स समिति में लीड बैंक ऑफीसर, खादी ग्रामोद्योग प्रतिनिधि, जिला ग्रामोद्योग आदि अधिकारी शामिल होंगे।